मुरैना में मनरेगा कार्य में गड़बड़ी!: तालाब निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप, मिट्टी के बांध में दबाए पत्थर, ग्रामीणों ने खोली पोल

मुरैना। जिले के अंबाह विकासखंड की ऐसाह ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बन रहे नवीन तालाब के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने मामले की तकनीकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

बागेश्वरी मंदिर के पास बन रहा है तालाब
ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए बागेश्वरी मंदिर के समीप कर्मटी खार क्षेत्र में नवीन तालाब निर्माण की स्वीकृति मिली है। यह कार्य मनरेगा योजना के तहत कराया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

मिट्टी के बांध में दबाए गए पत्थर, गुणवत्ता पर सवाल
ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब के मिट्टी के बांध को तकनीकी मानकों के अनुरूप मजबूत बनाने के बजाय उसमें छोटे-छोटे पत्थर दबा दिए गए हैं, जो बाहर से भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का निर्माण कार्य पहली ही तेज बारिश में क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे पूरी परियोजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

तीन ओर बीहड़, चौथी ओर कमजोर बांध
ग्रामीणों ने बताया कि तालाब का क्षेत्र तीन ओर से बीहड़ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां से बरसात के दौरान तेज पानी आता है। ऐसे में चौथी ओर बनाए जा रहे मिट्टी के बांध को अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनका आरोप है कि निर्माण सामग्री का पर्याप्त उपयोग करने के बजाय केवल औपचारिकता निभाई जा रही है।

सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका
ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा का उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन ऐसाह ग्राम पंचायत में गुणवत्ता से समझौता कर योजना की मंशा के विपरीत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य में संभावित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

तकनीकी जांच और कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोबारा न हो।