मुरैना में मनरेगा का अजब-गजब मामला!: पोर्टल पर खेत तालाब निर्माण पूरा, मौके पर बाजरे की फसल; 2.97 लाख खर्च पर उठे सवाल

मुरैना। ग्राम पंचायत रजौधा के मजरा अटा में मनरेगा के तहत खेत तालाब निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी पोर्टल पर तालाब का निर्माण पूरा दिखाया गया है, लेकिन मौके की तस्वीरों में संबंधित जमीन पर बाजरे की फसल नजर आ रही है। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड और जमीन पर दिखाई दे रही स्थिति के बीच अंतर होने की आशंका जताई जा रही है। मामले में जांच की मांग की गई है।

पोर्टल पर 2.97 लाख रुपए खर्च दर्ज
मनरेगा के ऑनलाइन ई-कार्य विवरण के अनुसार, कार्य कोड 1701002040/IF/22012035482289 के तहत पंच रामनरेश/कुंदन सिंह के खेत पर खेत तालाब (अमृत जल सरोवर) बनाने का काम स्वीकृत किया गया था। इसकी अनुमानित लागत 4,50,886 रुपए दर्ज है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में 2,97,801 रुपए खर्च होना बताया गया है। इसके अलावा, इस काम में 1,141 मानव दिवस दर्ज किए गए हैं।

17 सितंबर 2025 को पूरा घोषित हुआ निर्माण
पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस कार्य को 17 सितंबर 2025 को पूरा घोषित कर दिया गया था। निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत रजौधा को दी गई थी। हालांकि, मौके की तस्वीरों में तालाब नजर नहीं आने का दावा किया जा रहा है। इसी वजह से निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।

मजदूरी और खर्च के रिकॉर्ड की जांच की मांग
यदि सरकारी रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में अंतर पाया जाता है, तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मजदूरी के रिकॉर्ड और भुगतान प्रक्रिया की जांच जरूरी हो जाती है। यह भी सवाल उठ रहा है कि काम पूरा घोषित करने से पहले अधिकारियों ने स्थल का भौतिक सत्यापन किया था या नहीं। साथ ही, दर्ज 1,141 मानव दिवस का आधार क्या था, इसकी भी जांच की मांग की जा रही है।

स्थल का निरीक्षण कराने की मांग
ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने संबंधित खेत का निरीक्षण कराने, तकनीकी जांच करने और मनरेगा के रिकॉर्ड का मौके पर सत्यापन करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में कोई अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

जांच के निष्कर्ष का इंतजार
फिलहाल, इस मामले में आधिकारिक जांच के निष्कर्ष सामने नहीं आए हैं। संबंधित अधिकारियों और अन्य पक्षों का जवाब भी सामने आना बाकी है। इसलिए सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी और मौके की स्थिति के बीच अंतर की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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