मनरेगा में गड़बड़ी के आरोप: मुरैना में सरपंच समेत 3 को कारण बताओ नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब; CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत के बाद कार्रवाई

मुरैना। जनपद पंचायत पहाड़गढ़ की ग्राम पंचायत चिन्नोंनी चम्बल में मनरेगा योजना के तहत कथित वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। भारत सरकार के CPGRAMS पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच के बाद जिला पंचायत CEO ने सरपंच, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जांच में सरकारी सेवा में आने के बाद भी मनरेगा मजदूरी भुगतान, सरपंच के परिजनों को काम दिए जाने और जॉब कार्ड में गलत प्रविष्टियों समेत कई बिंदु सामने आए हैं।

CPGRAMS शिकायत के बाद हुई जांच
शिकायतकर्ता धीरज शर्मा ने CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत क्रमांक DORLD/E/2026/0042667 दर्ज कर ग्राम पंचायत में कथित फर्जी जॉब कार्ड और निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी। इसके बाद जिला स्तर पर गठित जांच दल ने पंचायत के रिकॉर्ड और मनरेगा से जुड़े मामलों की जांच की। जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित जिम्मेदारों से जवाब मांगा गया है।

सरकारी नौकरी के बाद भी मजदूरी भुगतान का मामला
जांच में शफी मोहम्मद के जॉब कार्ड क्रमांक MP-01-004-008-001/3225 से जुड़ा मामला सामने आया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद भी मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान किया गया। जांच में कहा गया कि शासकीय सेवा में आने के बाद जॉब कार्ड निरस्त किया जाना चाहिए था।

सरपंच के परिजनों को काम देने पर सवाल
जांच दल के अनुसार, सरपंच के परिवार से जुड़े युवराज सिंह रावत और विक्रम सिंह रावत, पुत्र उदय सिंह रावत, को ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में नियोजित किया गया। जांच प्रतिवेदन में इसे योजना के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है। इस बिंदु पर भी जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जॉब कार्ड में गलत जानकारी, भुगतान पर भी आपत्ति
जांच के दौरान जॉब कार्ड क्रमांक MP-01-004-008-001/73-B में गलत विवरण दर्ज होने की बात सामने आई। वहीं जांच में वास्तविक जॉब कार्डधारी नीतू, पति रामचरन रावत की मजदूरी का भुगतान एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते में जमा होने का उल्लेख किया गया है। इन मामलों को भी कथित अनियमितताओं की जांच का हिस्सा बनाया गया है।

सरपंच को तीन दिन में जवाब देने के निर्देश
जांच प्रतिवेदन में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग से जुड़े निष्कर्षों के आधार पर जिला पंचायत CEO ने सरपंच श्रीमती रामकेशी रावत को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

जवाब के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
फिलहाल मामला कारण बताओ नोटिस और स्पष्टीकरण के चरण में है। संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर जिला पंचायत प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। आरोपों पर संबंधित पक्षों का जवाब सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी।

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