मुरैना के जिला पंचायत सीईओ का एक्शन: बघेरटा पंचायत में नाबालिगों के नाम फर्जी जॉबकार्ड बनाने वाली रोजगार सहायक को सेवा समाप्ति का आदेश
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रोजगार सहायक को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर हटाया
मुरैना। कैलारस जनपद की ग्राम पंचायत बघेरटा में पंचायत और मनरेगा कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के मामले में जिला पंचायत मुरैना ने कार्रवाई की है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ग्राम रोजगार सहायक पिस्ता रावत को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्य से विरत कर दिया गया है। मामले में सफाई, मनरेगा और अन्य निर्माण कार्यों के नाम पर राशि के कथित दुरुपयोग, फर्जी जॉबकार्ड और ऐसे कार्यों को दर्शाने जैसी शिकायतें सामने आई थीं, जो जांच के दौरान मौके पर नहीं पाए जाने का आरोप लगाया गया।
सफाई के नाम पर 5 लाख रुपए निकालने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत में 5वें और 15वें वित्त की करीब 5 लाख रुपए की राशि सफाई कार्य के नाम पर आहरित की गई, लेकिन मौके पर सफाई का काम नहीं कराया गया। इसके अलावा फर्जी बिलों के जरिए राशि निकालने और पंचायत के अन्य कार्यों में भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए।
नाबालिगों के नाम पर फर्जी जॉबकार्ड का आरोप
मामले में मनरेगा कार्यों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि नाबालिग छात्र-छात्राओं के नाम से फर्जी जॉबकार्ड तैयार किए गए और उनके नाम पर मनरेगा कार्य एवं मजदूरी दर्शाकर शासकीय राशि का कथित दुरुपयोग किया गया। जांच के दौरान ग्राम रोजगार सहायक से इन शिकायतों और आरोपों को लेकर जवाब मांगा गया था। जिला पंचायत के आदेश में कहा गया है कि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक और समाधानकारक नहीं पाया गया।
जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाया
जिला पंचायत के आदेश के मुताबिक, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अपने पद से जुड़े दायित्वों के प्रति लापरवाही, उदासीनता, उदंडता और वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित किए जाने की बात सामने आई। इसी आधार पर उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए शासकीय कार्य से विरत करने की कार्रवाई की गई है।
50 प्रतिशत मानदेय मिलेगा
आदेश के अनुसार शासकीय कार्य से विरत रहने की अवधि में ग्राम रोजगार सहायक को निर्धारित मानदेय का 50 प्रतिशत पारिश्रमिक ही प्राप्त होगा। उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कैलारस निर्धारित किया गया है। जिला पंचायत सीईओ का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। मामले में लगाए गए वित्तीय अनियमितता और फर्जीवाड़े के आरोपों पर आगे की कार्रवाई संबंधित जांच और विभागीय प्रक्रिया के आधार पर तय होगी।
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