झुंडपुरा नगर परिषद का बड़ा कारनामा! : निजी जमीन पर बसा दी पीएम आवास कॉलोनी, बुजुर्ग मालिक दर-दर भटकने को मजबूर

मुरैना। सरकारी जमीनों पर जनता द्वारा अतिक्रमण किया जाना आम बात है, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी निजी जमीन पर कब्जा कर लेना बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। यह कारनामा झुंडपुरा नगर परिषद द्वारा किया गया है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने निजी जमीन पर आवासहीनों को पट्टे बांटकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी कॉलोनी बसवा दी है।

निजी जमीन पर नगर परिषद ने बसाई कॉलोनी
जानकारी के अनुसार, सबलगढ़ के बहुरा रोड निवासी 70 वर्षीय नरेंद्र देव रविकर पुत्र यतिराज शर्मा की पुश्तैनी जमीन झुंडपुरा में तालाब के पास सर्वे नंबर 2062 में 0.4180 हेक्टेयर दर्ज है। वृद्धावस्था और बीमारी के चलते वे कई वर्षों से जमीन देखने नहीं जा पाए थे। करीब सवा महीने पहले जब वे मौके पर पहुंचे तो अपनी जमीन के एक हिस्से पर दर्जनों पक्के मकान बने देखकर दंग रह गए।

70 से अधिक बनाए गए पीएम आवास के मकान
स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 से अधिक मकान बनाए गए हैं। आरोप है कि तहसील और नगर परिषद ने आवासहीन परिवारों को इसी जमीन पर पट्टे वितरित किए और फिर उन्हीं पट्टों के आधार पर सरकारी राशि से मकान निर्माण करा दिया गया।

पट्टों के नाम पर वसूली का आरोप
मामले में गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि तत्कालीन पटवारी मुकेश माथुर ने प्रति पट्टा लगभग 70-70 हजार रुपए लेकर जमीन आवंटित की थी। इसके बाद नगर परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा दिए गए।

बुजुर्ग जमीन मालिक की गुहार
बुजुर्ग नरेंद्र देव रविकर अब अपनी जमीन वापस पाने के लिए दफ्तर-दफ्तर चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी निजी जमीन पर बिना अनुमति कॉलोनी बसाना पूरी तरह अवैध है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए।

जांच की उठी मांग
मामले के सामने आने के बाद अब राजस्व विभाग और नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।