मुरैना में शुगर मिल को लेकर आमरण अनशन जारी: बादल सरोज का नरेंद्र सिंह तोमर पर तीखा तंज, बोले- जहां उन्हें एडमिशन नहीं मिला, हम वहां के प्रेसिडेंट रहे

मुरैना। कैलारस शुगर मिल के पुनः संचालन की मांग को लेकर जौरा विधायक पंकज उपाध्याय का आमरण अनशन जारी है। विधायक के आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता बादल सरोज भी कैलारस पहुंचे और मंच से भाजपा सरकार के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर पर तीखा राजनीतिक हमला बोला।

आमरण अनशन को लगातार मिल रहा समर्थन
शुगर मिल के दोबारा संचालन की मांग को लेकर विधायक पंकज उपाध्याय धरने पर बैठे हैं। आंदोलन को किसानों और स्थानीय लोगों से जोड़ते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी समर्थन देने पहुंच रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि शुगर मिल के दोबारा शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को गन्ने की फसल के लिए स्थानीय स्तर पर बाजार मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

बादल सरोज ने मंच से किया राजनीतिक हमला
धरना स्थल पर पहुंचे कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता बादल सरोज ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इसी दौरान उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर पर भी टिप्पणी की। बादल सरोज ने कहा, “कम नंबर होने की वजह से नरेंद्र सिंह तोमर को जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, हम उसी कॉलेज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं।” उनके इस बयान के बाद धरना स्थल पर राजनीतिक माहौल गरमा गया।

शुगर मिल को किसानों और रोजगार से जोड़ा
बादल सरोज ने शुगर मिल के पुनः संचालन की मांग का समर्थन करते हुए इसे किसानों और स्थानीय रोजगार से जुड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि मिल के दोबारा शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए सरकार से शुगर मिल के संचालन को लेकर गंभीरता से विचार करने की मांग की।

कैलारस में राजनीतिक रूप से गरमाया मुद्दा
विधायक पंकज उपाध्याय के आमरण अनशन के समर्थन में लगातार अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने से कैलारस शुगर मिल का मुद्दा अब राजनीतिक रूप से भी गरमाता जा रहा है। आंदोलन के दौरान सरकार की नीतियों और शुगर मिल के भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं, राजनीतिक नेताओं के बयानों के कारण यह आंदोलन अब स्थानीय मुद्दे के साथ-साथ राजनीतिक बहस का विषय भी बनता नजर आ रहा है।