मुरैना में दो रोजगार सहायक कार्यमुक्त: इमलिया पंचायत में मनरेगा रिकॉर्ड की खुली पोल, मृतक के जॉब कार्ड में फर्जी नाम जोड़कर लाखों का भुगतान

मुरैना। जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत इमलिया में फर्जी जॉब कार्ड, मृतकों के नाम पर हाजिरी, अनियमित भुगतान और वित्तीय गड़बड़ी के मामले में जिला पंचायत CEO ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला स्तरीय जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान ग्राम रोजगार सहायक एवं प्रभारी पंचायत सचिव आदिराम मावई तथा पूर्व ग्राम रोजगार सहायक मधु रामपुरे को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्य से विरत कर दिया गया है।

मृतक के जॉब कार्ड में दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ने का खुलासा
जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत इमलिया में मृतक दिलीप के जॉब कार्ड में ‘वीरू’ नाम के व्यक्ति को बिना पारिवारिक संबंध और आवश्यक पुष्टि के जोड़ दिया गया। इसके बाद अलग-अलग वित्तीय वर्षों में उसके नाम पर भुगतान भी किए गए।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व GRS मधु रामपुरे के कार्यकाल में वर्ष 2024-25 के दौरान वीरू के नाम पर ₹19,683 तथा श्रीमती लक्ष्मी के नाम पर ₹21,141 का अनियमित भुगतान किया गया।

वहीं वर्तमान GRS आदिराम मावई के कार्यकाल में वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में वीरू के नाम पर ₹22,668 तथा श्रीमती लक्ष्मी के नाम पर वर्ष 2025-26 में ₹3,105 का भुगतान सामने आया है।

मौत के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं
जांच में यह भी पाया गया कि जॉब कार्ड धारकों की मृत्यु होने के बाद भी निर्धारित समय-सीमा में रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया। अधिकारियों ने इसे संबंधित कर्मचारियों की पदीय जिम्मेदारियों में घोर लापरवाही, उदासीनता और वित्तीय अनियमितता माना है।

50 फीसदी मानदेय मिलेगा
जिला पंचायत CEO की कार्रवाई के तहत दोनों GRS को शासकीय कार्य से विरत रहने की अवधि में निर्धारित मानदेय का केवल 50 प्रतिशत पारिश्रमिक दिया जाएगा। दोनों का मुख्यालय जनपद पंचायत मुरैना निर्धारित किया गया है।

तत्काल प्रभाव से आदेश लागू
कार्रवाई का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों सहित आयुक्त, संबंधित योजना विभाग, मध्यप्रदेश को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। अब सवाल यह है कि पंचायत में सामने आई इन वित्तीय अनियमितताओं में जिम्मेदारी किस स्तर तक तय होती है और अनियमित रूप से किए गए भुगतान की वसूली कब तक होती है।