चंबल में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: रेत माफिया पर कसेगा शिकंजा, निरीक्षण करने पहुंचे राजघाट

मुरैना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चंबल नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोर्ट के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय समिति जांच के लिए राजघाट पहुंची और हालात का जायजा लिया। समिति के सदस्य सीपी गोयल ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एसपी, कलेक्टर और वन अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए।

जांच और निरीक्षण
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी समिति ने चंबल नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर मौके पर अवैध रेत उत्खनन की स्थिति देखी। तीनों राज्यों के अफसरों के साथ चर्चा कर खनन के साथ अन्य जानकारी लीं। समिति के सदस्यों ने अधिकारियों के साथ एक विस्तृत योजना पर चर्चा कर जमीनी स्तर पर कार्रवाई की रणनीति बनाई, जिससे कोर्ट के मंशानुसार चंबल नदी में अवैध खनन पर रोक लगे।

बैठक में लिए गए बड़े फैसले

• संवेदनशील घाटों पर वायरलेस सेट और वन चौकियों की स्थापना
• वनरक्षकों की सुरक्षा के लिए नए हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे
• वन विभाग, पुलिस और खनन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे
• तीनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर सख्त निगरानी रखी जाएगी

अब माफियाओं पर कसेगा शिकंजा
चंबल नदी में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर अब बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित समिति की सक्रियता से उम्मीद है कि रेत माफियाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आने वाले दिनों में बड़े एक्शन की संभावना जताई जा रही है।