मुरैना में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच तेज: कलेक्टर ने DEO से मांगी रिपोर्ट, शिक्षा विभाग में हड़कंप, फर्जी तरीके नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई
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कलेक्टर ने आदेश जारी कर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी से मांगी।
मुरैना। जिले में शिक्षकों द्वारा कथित रूप से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लाभ लेने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिकायतों और दस्तावेजों की जांच के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मुरैना ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्रों की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई है।
शिक्षकों की दिव्यांग पात्रता पर संदेह
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशों के क्रम में यह मामला सामने आया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुछ शिक्षकों के दिव्यांग प्रमाण पत्रों की सत्यता को लेकर संदेह व्यक्त किया गया था। इसके बाद संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण कराया गया।
जिला अस्पताल में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं
जांच के दौरान सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुरैना ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि जिन दिव्यांग प्रमाण पत्रों की प्रतियां जांच के लिए भेजी गई थीं। वे जिला चिकित्सालय के अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित व्यक्तियों के नाम से ऐसे प्रमाण पत्र जारी होने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
दिव्यांग प्रमाण पत्रों की कराई जाएगी जांच
इसी आधार पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संलग्न सूची में शामिल सभी शिक्षकों के दिव्यांग प्रमाण पत्रों की गहन जांच कराई जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर निर्धारित समय सीमा में कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, यदि जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मामले में नौकरी, पदस्थापना अथवा अन्य शासकीय लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की संभावना को भी जांच के दायरे में रखा गया है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह केवल प्रारंभिक जांच है और रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
मुख्य बिंदु
- कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किए जांच के निर्देश।
- शिक्षकों के दिव्यांग प्रमाण पत्रों की सत्यता पर उठे सवाल।
- जिला चिकित्सालय ने कई प्रमाण पत्रों को अपने रिकॉर्ड में नहीं माना।
- संलग्न सूची के अनुसार सभी मामलों की होगी जांच।
- फर्जीवाड़ा सिद्ध होने पर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई संभव।

