मुरैना में शिक्षकों के अटैचमेंट पर सवाल: पहले मूल पदस्थापना पर लौटाने के निर्देश, फिर शिक्षिका को दूसरी स्कूल में भेजा

मुरैना। जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आदेशों को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 6 जुलाई 2026 को अटैच किए गए कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना पर वापस भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद 21 अगस्त को एक शिक्षिका को दूसरी संस्था में संलग्न करने का आदेश जारी कर दिया गया।

6 जुलाई को मूल पदस्थापना पर लौटने के निर्देश
दस्तावेजों के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना ने 6 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर कार्यालयीन आदेशों के जरिए अलग-अलग जगहों पर ड्यूटी कर रहे लोकसेवकों को उनकी मूल पदस्थापना संस्था पर वापस भेजने के निर्देश दिए थे। संबंधित कर्मचारियों को अपनी मूल संस्था में उपस्थित होकर कार्य करने के लिए कहा गया था।

इस आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, कलेक्टर मुरैना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर, जिला परियोजना समन्वयक और सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई थी।

संकुल प्राचार्यों को भी दिए गए थे निर्देश
आदेश में संकुल प्राचार्यों को निर्देश दिए गए थे कि यदि उनके संकुल का कोई लोकसेवक किसी दूसरी संस्था या कार्यालय में संलग्न है तो इसकी जानकारी जिला शिक्षा कार्यालय को दी जाए। साथ ही ऐसे लोकसेवकों का वेतन आहरण नहीं करने के निर्देश भी दिए गए थे।

21 अगस्त को फिर सामने आया अटैचमेंट का आदेश
इन निर्देशों के बाद 21 अगस्त 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक और आदेश जारी हुआ। इसमें शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 मुरैना में पदस्थ शिक्षिका राधा नरवरिया को शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 मुरैना में संलग्न किया गया। आदेश में शिक्षिका को अगले आदेश तक नई संस्था में कार्य करने के लिए कहा गया है। इसी को लेकर अब विभागीय आदेशों की पालना और अटैचमेंट व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

एक ही विभाग के दो आदेशों से उठे सवाल
मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 6 जुलाई को अटैच किए गए कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर वापस भेजने के निर्देश दिए गए थे, तो उसके बाद दोबारा शिक्षक को दूसरी संस्था में संलग्न करने का आदेश किस आधार पर जारी किया गया। शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि लोकशिक्षण संचालनालय के निर्देशों के अनुसार अटैचमेंट खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है, तो जिला स्तर पर जारी किए गए नए अटैचमेंट आदेशों की वैधानिकता और जरूरत की जांच की जानी चाहिए।

वरिष्ठ अधिकारियों की जांच पर नजर
अब पूरे मामले में वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों की कार्रवाई पर नजर है। सवाल यह भी है कि 6 जुलाई के आदेश के बाद जारी किए गए अटैचमेंट आदेशों की समीक्षा होगी या नहीं। विभागीय स्तर पर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि दोनों आदेशों के बीच पैदा हुए विरोधाभास का आधार क्या है।

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