राज एक्सप्रेस की खबर का असर, मुरैना के प्रभारी DEO सस्पेंड: हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई, स्कूलों को शिफ्ट करने और 130 बच्चों की टीसी काटने का दावा

मुरैना। जिले में 130 बच्चों की टीसी काटे जाने और स्कूलों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्वालियर खंडपीठ में विचाराधीन याचिका से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों का पालन नहीं करने और निर्धारित समय-सीमा में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के आरोप में की गई है।

थरा के स्कूलों को जौरा शिफ्ट करने का मामला
लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल की ओर से 14 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में WP क्रमांक 35660/2025, श्री रसल जाटव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, के मामले में न्यायालय के अंतरिम आदेशों के पालन में लापरवाही सामने आई। विभागीय आदेश में उल्लेख है कि 17 सितंबर 2025 को जारी आदेश के तहत शासकीय प्राथमिक शाला थरा और शासकीय माध्यमिक शाला थरा को सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जौरा में शिफ्ट किया गया था। वहीं, हाईकोर्ट ने 15 सितंबर 2025 के अंतरिम आदेश में दोनों विद्यालयों को यथावत संचालित रखने के निर्देश दिए थे।

समय पर जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई
लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के मुताबिक, मामले में निर्धारित समय पर शासन की ओर से उचित जवाब और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। विभाग ने इसे न्यायालयीन आदेशों के पालन में गंभीर लापरवाही माना और तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना को जिम्मेदार ठहराया। सक्सेना वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मुरैना में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ बताए गए हैं। उनके खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत आचरण संबंधी आरोपों के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में ग्वालियर रहेगा मुख्यालय
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान सुधीर कुमार सक्सेना का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, ग्वालियर कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबन आदेश लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

130 बच्चों की टीसी का मामला फिर चर्चा में
थरा के दोनों सरकारी स्कूलों को जौरा शिफ्ट करने और बच्चों की टीसी काटे जाने के मामले ने पहले भी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों के पालन में लापरवाही के मामले में अधिकारी के निलंबन के बाद यह प्रकरण फिर चर्चा में है। इस कार्रवाई ने स्कूलों के संचालन और न्यायालयीन आदेशों के पालन को लेकर शिक्षा विभाग की जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया है।

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