विभागीय अधिकारियों की सुस्ती पर मुरैना कलेक्टर सख्त : विभागीय परामर्शदात्री समिति के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन पर मांगा जवाब, 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

मुरैना। जिला स्तरीय विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर विभागों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बैठक के बाद कार्रवाई और पालन प्रतिवेदन मांगे जाने के बावजूद एक भी विभाग ने कलेक्टर कार्यालय को रिपोर्ट नहीं भेजी। इस पर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई है और एक सप्ताह के भीतर हर हाल में पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।

11 जून की बैठक, 13 जुलाई को मांगी थी रिपोर्ट
जिला स्तरीय विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक 11 जून 2026 को कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद कई अहम निर्णय और निर्देश दिए गए थे। इन निर्णयों पर हुई कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय ने 13 जुलाई 2026 को पत्र क्रमांक 7614 जारी किया था। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए थे कि वे कार्रवाई विवरण और पालन प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करें।

निर्देश के बाद भी विभागों ने नहीं भेजी रिपोर्ट
हैरानी की बात यह है कि पत्र जारी होने के बाद भी आज तक किसी भी विभाग की ओर से पालन प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को नहीं भेजा गया। कलेक्टर कार्यालय ने इस स्थिति को अत्यंत आपत्तिजनक माना है। बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई हुई या नहीं, किस विभाग ने कितना काम किया और किन निर्देशों का पालन लंबित है, इसकी जानकारी तक प्रशासन को नहीं मिल सकी। विभागों की इस उदासीनता पर अब कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है।

कलेक्टर का अल्टीमेटम- एक सप्ताह में दें जवाब
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई विवरण में दिए गए बिंदुओं के अनुसार किए गए काम का पूरा विवरण तैयार कर एक सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर के पत्र के बाद अब अधिकारियों के सामने समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की चुनौती है। तय समय में प्रतिवेदन नहीं देने वाले विभागों की जवाबदेही भी तय हो सकती है।

इन विभागों के अधिकारियों से मांगा गया जवाब
कलेक्टर कार्यालय से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आयुक्त नगर पालिक निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, पीओ डूडा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशु चिकित्सा सेवा विभाग, जिला कोषालय अधिकारी और जिला श्रम अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

फैसले हुए, लेकिन अमल की रिपोर्ट तक नहीं
जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रशासनिक और विभागीय कामकाज से जुड़े निर्णय लिए गए थे, लेकिन विभागों ने उनके क्रियान्वयन की रिपोर्ट तक कलेक्टर कार्यालय को नहीं भेजी। अब कलेक्टर की सख्ती के बाद विभागों में हलचल बढ़ने की संभावना है। एक सप्ताह की समय सीमा के भीतर विभागों को यह बताना होगा कि बैठक के फैसलों पर क्या कार्रवाई की गई, कौन से काम पूरे हुए और किन मामलों में कार्रवाई अभी लंबित है।

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