चंबल में अवैध रेत खनन पर मुरैना प्रशासन सख्त: कलेक्टर-एसपी ने खुद घाटों पर उतरकर किया पैदल निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश
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कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ और पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने राजघाट चंबल, रिठोरा घाट एवं कुल्हाड़ा घाट का संयुक्त निरीक्षण किया।
मुरैना। जिले में अवैध खनन और रेत परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ और पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने राजघाट चंबल, रिठोरा घाट एवं कुल्हाड़ा घाट का संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा-व्यवस्थाओं और निगरानी तंत्र का जायजा लिया।
कलेक्टर बोले- अवैध रेत परिवहन बर्दाश्त नहीं
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घाटों पर तैनात पुलिस बल को सतर्क रहते हुए अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध रेत परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी ऐसी गतिविधियों की आशंका दिखाई दे तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
SP ने दिए गश्त और निगरानी के निर्देश
पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने भी पुलिस बल को लगातार गश्त और निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
कलेक्टर-एसपी ने ग्रामीणों से की सहयोग की अपील
अधिकारियों ने राजघाट स्थित एसएएफ कैंप से रेलवे पुल तक पूरे घाट क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और तैनात बल की कार्यप्रणाली का सूक्ष्म निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सतत निगरानी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
भ्रमण के दौरान कलेक्टर और एसपी ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन और पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी हरीश चंद्र बघेल सहित राजस्व, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी और पुलिस बल के जवान उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चंबल क्षेत्र में अवैध खनन एवं रेत परिवहन पर नियंत्रण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

