मुरैना में सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन: लापरवाही पर सख्त CEO कमलेश भार्गव, 28 ग्राम पंचायतों समेत ब्लॉक अधिकारियों की काटी सैलरी

मुरैना। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहना और शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों पर भारी पड़ गया। जिला पंचायत मुरैना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) कमलेश कुमार भार्गव (IAS) ने 11 सितंबर 2026 को जारी अलग-अलग आदेशों के जरिए जनपद पंचायत अम्बाह और कैलारस के दर्जनों पंचायत सचिवों, सहायक सचिवों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के वेतन में कटौती के निर्देश दिए हैं।

गूगल मीट की समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति पर कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, 11 सितंबर को गूगल मीट के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 50 और 100 दिवस की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने, तय समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं करने और शासकीय कार्यों में रुचि नहीं लेने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अम्बाह के 9 सचिव-सहायक सचिवों का 2-2 दिन का वेतन कटा
आदेश क्रमांक 9373 के तहत जनपद पंचायत अम्बाह के 9 पंचायत सचिवों और सहायक सचिवों के सितंबर 2026 के वेतन से 2-2 दिन की कटौती के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आदेश क्रमांक 9375 के तहत अम्बाह के चार ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के वेतन से 1-1 दिन की कटौती की गई है। इनमें शामिल हैं, ब्रजकिशोर दिनकर- सहायक ग्रेड-3, सुमनलता सिकरवार- बीसी एसबीएम/पीएम आवास, जगदीश सिंह तोमर-सहायक ग्रेड-3 संबल, शिवकुमार व्यास- ब्लॉक समन्वयक आरजीपीएसए।

कैलारस की 28 ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों पर गिरी गाज
आदेश क्रमांक 9371 के तहत जनपद पंचायत कैलारस की 28 ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं सहायक सचिवों के सितंबर 2026 के वेतन से 1-1 दिन की कटौती के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई की जद में आने वाली ग्राम पंचायतों में कुटरावली, किटोरा, नरेड़ा, रसेड़ा, रिठौरा कला, अंटरी, किरावली जटव, हटीपुरा, लहर्रा, निरारा, कैलारस ग्रामीण, मातागढ़, टेंटरा, ओकलारी, खिरी, अरोड़ा, काथरी, बहेड़ा, सिलोधा बावरी, दीपेरा, कुतूपुर, सिमरोनिया, उमाड़, कुलौली, कौठार, कजौनी, मढ़ाकाछपुरा और रिठौरा खुर्द शामिल हैं।

सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला
जिला पंचायत CEO की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों के प्रतिकूल है। वेतन कटौती के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

लापरवाही पर सख्त संदेश
सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही को लेकर हुई इस कार्रवाई से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में हड़कंप की स्थिति है। जिला पंचायत सीईओ की कार्रवाई को समय-सीमा में शिकायतों के निराकरण और शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीरता सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।