मुरैना के बीहड़ों में रोजगार का नया रास्ता: गुग्गुल, गिलोय और आंवले की खेती से बढ़ेगी किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
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चंबल के बीहड़ों में गुग्गुल, गिलोय और आंवले से रोजगार की उम्मीद।
मुरैना। चंबल अंचल में बीहड़ों के बढ़ने और उपजाऊ जमीन घटने से किसानों और ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित हो रही है। ऐसे में औषधीय पौधों का संरक्षण और वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन रोजगार का नया विकल्प बन सकता है। इससे ग्रामीणों की आय बढ़ाने, पलायन कम करने और बीहड़ जमीन का बेहतर उपयोग करने में मदद मिल सकती है।
35 हजार हेक्टेयर जमीन बीहड़ में बदली
वर्ष 2012 के सर्वेक्षण के अनुसार, मुरैना जिले में करीब 35 हजार हेक्टेयर जमीन बीहड़ में बदल गई थी। ऐसी जमीन पर सामान्य खेती करना मुश्किल होता है। ऐसे में स्थानीय मिट्टी, पानी और जलवायु के अनुकूल औषधीय पौधों की पहचान कर उनका संरक्षण और उत्पादन किया जा सकता है।
गुग्गुल, गिलोय और आंवले से रोजगार की संभावना
चंबल क्षेत्र में गुग्गुल, शतावरी, गिलोय, गोखरू, अश्वगंधा, आंवला, भुई आंवला, अर्जुन और बेल जैसे औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और उपयुक्त जमीन पर उत्पादन ग्रामीणों के लिए कमाई के नए अवसर खोल सकता है।
हालांकि, किसी भी पौधे की खेती शुरू करने से पहले उसकी उपलब्धता, जमीन की स्थिति, पानी की जरूरत और बाजार में मांग का आकलन करना जरूरी है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किया जा सकेगा और पौधों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
ब्लॉक स्तर पर संग्रहण केंद्र बनाने की जरूरत
औषधीय पौधों से ग्रामीणों को नियमित आय दिलाने के लिए ब्लॉक स्तर पर संग्रहण केंद्र और भंडारण की सुविधाएं विकसित करना जरूरी है। इससे पौधों को सुरक्षित रखने और बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो सकती है।
इसके साथ ही, औषधीय पौधों से दवाइयां और अन्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से संपर्क स्थापित करना भी जरूरी होगा। वन विभाग, कृषि विभाग, जिला पंचायत, औषधीय पादप बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर इस दिशा में काम कर सकती हैं।
आय बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण की उम्मीद
औषधीय पौधों के संरक्षण और वैज्ञानिक उत्पादन से चंबल के बीहड़ क्षेत्रों में ग्रामीणों की आजीविका मजबूत करने की संभावना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाने की जरूरत कम हो सकती है। इसके अलावा, स्थानीय वन संपदा के संरक्षण और बीहड़ भूमि के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए वैज्ञानिक मार्गदर्शन, बाजार से जुड़ाव और योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी होगा।
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