चंबल के बीहड़ों पर भू-माफियाओं का बुलडोजर! : जेसीबी से उजड़ रही प्राकृतिक विरासत, प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप

मुरैना। चंबल अंचल की पहचान रहे बीहड़ अब तेजी से सिमटते नजर आ रहे हैं। मुरैना जिले में भू-माफियाओं द्वारा जेसीबी, एलएनटी और पोकलेन जैसी भारी मशीनों से बीहड़ों को समतल कर उन्हें खेती योग्य जमीन में बदलने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का खेल जारी है, लेकिन वन और राजस्व विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से सरकारी जमीन और पर्यावरण दोनों पर खतरा बढ़ता जा रहा है।

हर साल फसल कटाई के बाद शुरू होता है समतलीकरण
ग्रामीणों के अनुसार, फसल कटाई के बाद हर वर्ष भारी मशीनों के जरिए बीहड़ों को समतल करने का काम शुरू हो जाता है। उनका दावा है कि एक दिन में 10 बीघा से अधिक भूमि समतल कर दी जाती है। आरोप है कि पिछले कई वर्षों में हजारों बीघा शासकीय बीहड़ को खेती योग्य बना दिया गया, जिससे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे लगातार बढ़े हैं।

कई तहसीलों तक फैला होने का दावा
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या केवल एक गांव तक सीमित नहीं है। पोरसा, अंबाह, मुरैना, जौरा और सबलगढ़ तहसीलों में भी कथित रूप से भू-माफियाओं का नेटवर्क सक्रिय है। ग्रामीणों का आरोप है कि संगठित तरीके से शासकीय बीहड़ों को समतल कर उन पर खेती की जा रही है।

ऐसाह और चिन्नौनी क्षेत्र में मशीनों से काम का आरोप
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, इन दिनों अंबाह तहसील के ऐसाह गांव के पास चंबल नदी किनारे चार से पांच जेसीबी मशीनें लगातार बीहड़ों को समतल कर रही हैं। वहीं जौरा तहसील के चिन्नौनी क्षेत्र में भी पोकलेन मशीनों से खुदाई किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह प्राकृतिक भू-आकृति को तेजी से खत्म किया जा रहा है।

100 बीघा शासकीय भूमि पर कब्जे का आरोप
शिकायतों के अनुसार, मालीपुर निवासी जगराम मल्लाह पर 100 बीघा से अधिक शासकीय बीहड़ को समतल कर खेती योग्य बनाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने पिछले पांच वर्षों में पांच बार बेदखली के आदेश जारी किए, लेकिन अब तक कथित कब्जा नहीं हटाया जा सका।

पर्यावरण और प्राकृतिक विरासत पर खतरा
पर्यावरण से जुड़े जानकारों का कहना है कि चंबल के बीहड़ केवल भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लगातार समतलीकरण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के साथ-साथ वन्यजीवों के आवास और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कानूनी प्रावधानों के बावजूद कार्रवाई पर सवाल
नियमों के अनुसार शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर जुर्माना लगाने और बार-बार अतिक्रमण करने पर सिविल जेल भेजने का प्रावधान है। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन प्रावधानों का प्रभावी पालन नहीं होने से भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और अवैध गतिविधियां लगातार जारी हैं। इस मामले में अपर कलेक्टर अश्वनी कुमार रावत का कहना है कि शिकायत मिलने पर संबंधित प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जांच में यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।