मुरैना में चंबल के घाटों पर अब AI की पहरेदारी: रेत माफिया की हरकतों पर मिलेगा अलर्ट, डिजिटल टावर और हाईवे पर 2 ई-चेकगेट का ट्रायल जारी

मुरैना। चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए अब प्रशासन और वन विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का सहारा ले रहे हैं। मुरैना के रिठौरा घाट पर 45 मीटर ऊंचा AI टावर स्थापित किया गया है, जबकि हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की निगरानी के लिए दो AI ई-चेकगेट लगाए गए हैं। फिलहाल तीनों व्यवस्थाओं का 15 दिन का ट्रायल चल रहा है। दावा है कि इस तकनीक से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर संबंधित विभागों को अलर्ट भेजा जा सकेगा। इसका उद्देश्य अवैध उत्खनन और परिवहन पर निगरानी मजबूत करने के साथ चंबल घड़ियाल अभयारण्य के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है।

पांच वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नजर रखेगा AI टावर
रिठौरा घाट पर स्थापित AI टावर करीब पांच वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। इस परियोजना पर लगभग सवा करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जो घाटों की सामान्य स्थिति में बदलाव, नए गड्ढों के बनने और रेत के टापुओं की स्थिति में परिवर्तन जैसी गतिविधियों का विश्लेषण कर अलर्ट जारी कर सकेगा।

अवैध उत्खनन में लगे वाहनों की होगी पहचान
अवैध उत्खनन में इस्तेमाल होने वाले जेसीबी, हाइड्रा और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे वाहनों की पहचान के लिए भी सॉफ्टवेयर में उनकी विशेषताएं दर्ज की जाएंगी। सेंसर और सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों के फोटो और वीडियो जुटाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे संबंधित विभागों को जांच और कार्रवाई के दौरान साक्ष्य जुटाने में मदद मिल सकती है। AI टावर को चंबल घड़ियाल अभयारण्य के डीएफओ कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ने की भी तैयारी है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी समय रहते कार्रवाई कर सकें।

हाईवे पर दो ई-चेकगेट, रात में भी होगी निगरानी
चंबल क्षेत्र में अवैध रेत और पत्थरों के परिवहन पर नजर रखने के लिए हाईवे पर दो AI ई-चेकगेट लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य संदिग्ध वाहनों की पहचान करना और परिवहन से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी को मजबूत बनाना है। रात के समय अवैध उत्खनन और परिवहन पर नजर रखना वन विभाग और पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में AI आधारित निगरानी व्यवस्था से संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, तकनीक से मिलने वाले अलर्ट के बाद मौके पर सत्यापन और कार्रवाई भी जरूरी होगी।

देवरी घड़ियाल केंद्र में हुई समीक्षा बैठक
चंबल में अवैध उत्खनन रोकने के उपायों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य सुनील लिमाए के नेतृत्व में देवरी घड़ियाल केंद्र में बैठक हुई। इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, धौलपुर और आगरा सहित संबंधित क्षेत्रों के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अवैध रेत उत्खनन पर नियंत्रण के साथ वन विभाग और खनन विभाग में आरक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठा। पर्याप्त अमला उपलब्ध कराने के लिए सरकार को पत्र लिखने की बात कही गई। अधिकारियों के सामने चुनौती यह है कि तकनीकी निगरानी के साथ मैदानी स्तर पर भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर बोले- AI निगरानी से व्यवस्था होगी मजबूत
मुरैना कलेक्टर लोकेश जांगिड़ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि चंबल की रेत से भरे ट्रैक्टरों के दौड़ने की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन कुछ मामलों में दिखाई देने वाली रेत सिंध नदी की या एम-सैंड भी हो सकती है। ऐसे में केवल तस्वीरों के आधार पर रेत के स्रोत की पुष्टि नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि अवैध उत्खनन और परिवहन पर नजर रखने के लिए कलेक्टर और एसपी रात में भी अचानक निगरानी करते हैं। AI आधारित व्यवस्था से इस निगरानी को और प्रभावी बनाने की तैयारी है।

ट्रायल के दौरान मिलने लगे अलर्ट
डीएफओ हरिचंद्र सिंह बघेल के अनुसार, ट्रायल के दौरान AI टावर और ई-चेकगेट से सूचनाएं मिलने लगी हैं। बीच में सर्वर से जुड़ी तकनीकी समस्या आई थी, जिसे दुरुस्त कर दिया गया है। फिलहाल ट्रायल के परिणामों के आधार पर पूरी व्यवस्था की कार्यक्षमता परखी जा रही है।

तकनीक के साथ कार्रवाई भी होगी अहम
चंबल नदी घड़ियालों और अन्य जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। ऐसे में अवैध रेत उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी जरूरी है। AI टावर और ई-चेकगेट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संदिग्ध गतिविधियों पर कितनी सटीक निगरानी होती है और अलर्ट मिलने के बाद अधिकारी कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं।

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