मुरैना में नगर परिषद के रिकॉर्ड पर उठे सवाल: जमीन-मकान के आंकड़ों को लेकर युवक ने मांगे जवाब; टैक्स देने के बाद आवास योजना से बाहर क्यों?

मुरैना। जिले के बानमोर नगर परिषद में जमीन और मकान के रिकॉर्ड को लेकर विवाद सामने आया है। वार्ड क्रमांक 11, फूलगंज निवासी अशोक शर्मा ने 10 बिंदुओं का आवेदन देकर नगर परिषद से सात प्रमुख सवालों के जवाब मांगे हैं। उनका आरोप है कि एक ही जमीन को लेकर अलग-अलग रिकॉर्ड में अलग रकबा दर्ज है।

शर्मा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, पटवारी, पार्षद, रजिस्ट्री और नगर परिषद के 27 दिसंबर 2000 के रिकॉर्ड में जमीन का रकबा 1000 वर्गफीट बताया गया है। वहीं कुछ नगर परिषद रिकॉर्ड में 800 वर्गफीट और GPS सर्वे में 800 वर्गफीट जमीन पर 1200 वर्गफीट का RCC मकान दर्ज होने का दावा किया गया है।

35 साल टैक्स वसूली के बाद आवास योजना से बाहर क्यों?
अशोक शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता को लेकर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि नगर परिषद करीब 35 वर्षों से उनसे हाउस टैक्स और जलकर वसूल रही है। इसके बावजूद आवास योजना का लाभ मांगने पर उन्हें क्षेत्र की सीमा से बाहर बताया गया। शर्मा का सवाल है कि यदि उनका क्षेत्र सीमा से बाहर था तो इतने वर्षों तक टैक्स किस आधार पर लिया गया और यदि क्षेत्र सीमा में था तो योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया?

सरकारी कर्मचारी और एक हेक्टेयर जमीन के रिकॉर्ड पर सवाल
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि रिकॉर्ड में उन्हें और उनकी पत्नी को करीब आठ वर्षों से सरकारी कर्मचारी, एक हेक्टेयर जमीन के मालिक और आयकरदाता के रूप में दर्ज बताया गया। उन्होंने इन दावों की पुष्टि के लिए जॉइनिंग लेटर, वेतन पर्ची, खसरा और ITR की प्रतियां मांगी हैं।

RTI के दस्तावेज नहीं मिलने का आरोप
शर्मा का कहना है कि उन्होंने RTI के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थीं, लेकिन करीब दो महीने बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि रिकॉर्ड सही हैं तो मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी क्यों की जा रही है।

BPL और संबल योजना पर भी उठे सवाल
शिकायतकर्ता के अनुसार पहले उन्हें कर्मचारी बताकर BPL से वंचित किया गया, जबकि वर्ष 2025 में उन्हें BPL में शामिल किया गया। उन्होंने संबल योजना में 2018 के पंजीयन, उसके निरस्तीकरण और बाद में दोबारा सक्रिय किए जाने का आधार भी पूछा है।

भवन अनुमति और नल कनेक्शन के दस्तावेज मांगे
अशोक शर्मा ने भवन का नक्शा पास होने, निर्माण अनुमति और नल कनेक्शन से जुड़े आवेदन व दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों से रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

100 रुपए की पर्ची देने पर भी सवाल
शर्मा के मुताबिक 19 अगस्त को उन्होंने वास्तविक स्थिति के आधार पर प्रमाणीकरण मांगा था। उनका आरोप है कि जांच के बजाय उनसे 100 रुपए लेकर 800 वर्गफीट की पर्ची दी गई, जबकि उन्होंने ऐसी पर्ची की मांग नहीं की थी। उन्होंने इसे लापरवाही और अनावश्यक परेशानी का आरोप बताया है।

तीन दिन में जवाब और उच्चस्तरीय जांच की मांग
अशोक शर्मा का कहना है कि पूरे मामले को केवल ‘टेक्निकल फॉल्ट’ बताकर समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने नगर परिषद से रिकॉर्ड में उन्हें सरकारी कर्मचारी बताए जाने का आधार स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच, जांच पूरी होने तक जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों को संबंधित कार्यों से अलग करने और तीन दिन के भीतर लेटरहेड पर बिंदुवार जवाब देने की मांग की है। उनका कहना है कि जवाब नहीं मिलने पर वे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने मामला रखेंगे और जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।ट

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नोट- अशोक शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों और रिकॉर्ड संबंधी दावों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित दस्तावेजों तथा नगर परिषद के आधिकारिक पक्ष से होना बाकी है।