मुरैना के 103 अपात्र कर्मचारियों को मामला गरमाया: याचिकाकर्ता ने अभ्ययावेदन सौंपते हुए 2009 के शासनादेश को तत्काल लागू करने की मांग की

मुरैना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के 9 जुलाई 2026 के आदेश के बाद वर्ष 2009 के शासनादेश के क्रियान्वयन को लेकर 103 कथित अपात्र कर्मचारियों का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। याचिकाकर्ता सुरेश सिंह सिकारवार ने 20 जुलाई 2026 को प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण आयुक्त, कलेक्टर मुरैना, कलेक्टर श्योपुर सहित संबंधित अधिकारियों को विस्तृत अभ्यावेदन सौंपते हुए 30 जुलाई 2009 के शासनादेश को तत्काल लागू करने की मांग की है।

103 कर्मचारी अपात्र घोषित
अभ्यावेदन में दावा किया गया है कि वर्ष 1995 में निजी शिक्षण संस्थाओं के शासकीयकरण के दौरान गठित दूसरी स्क्रीनिंग समिति ने 131 कर्मचारियों में से 28 को पात्र तथा 103 कर्मचारियों को शासकीय सेवा के लिए अपात्र घोषित किया था। इसके आधार पर 30 जुलाई 2009 को शासन ने इन 103 कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया था।

2009 में आदेश लेकिन आज तक पालन नहीं
याचिकाकर्ता का कहना है कि बाद में हाईकोर्ट ने भी समीक्षा याचिका क्रमांक 298/2009 में 30 जुलाई 2009 के शासनादेश को वैध माना, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि अपात्र घोषित कर्मचारी अब भी सेवा में बने हुए हैं और वेतन, वेतनवृद्धि, पदोन्नति सहित अन्य वित्तीय लाभ ले रहे हैं, जिससे शासन को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अभ्यावेदन में यह भी कहा गया है कि विभिन्न विभागीय अभिलेखों और सरकारी आदेशों में शासन स्वयं 30 जुलाई 2009 के आदेश को प्रभावी मान चुका है, इसके बावजूद उसका क्रियान्वयन नहीं किया गया।

शासनादेश का तत्काल पालन हो
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि शासनादेश का तत्काल पालन कराया जाए, 103 कर्मचारियों की सेवा स्थिति की जांच हो तथा वर्षों से आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप
इधर, याचिकाकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी, मुरैना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की भावना के विपरीत जिला शिक्षा अधिकारी ने राजेंद्र सिंह सिकरवार को मुरैना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा रामअवतार सिंह को पहाड़गढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ वित्तीय अधिकार भी सौंप दिए। आरोप है कि राजेंद्र सिंह सिकरवार को जारी आदेश में केवल कार्य करने की अनुमति का उल्लेख था, इसके बावजूद उन्हें नियमों के विरुद्ध आहरण एवं वेतन वितरण (डीडीओ) संबंधी वित्तीय अधिकार भी दे दिए गए।

शिक्षकों का वेतन अटका
याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि दो ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और वित्तीय अधिकारों को लेकर उत्पन्न स्थिति के कारण शिक्षकों के वेतन वितरण पर भी असर पड़ा है और कई शिक्षकों का वेतन अटक गया है।

नोट: जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों पर लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर आधारित हैं। मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना शेष है, जबकि हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को सभी पक्षों को सुनने के बाद तीन माह के भीतर कारणयुक्त (स्पीकिंग) आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं।