MP TET दिव्यांग प्रमाण पत्र में गड़बड़ी: मुरैना के 5 माध्यमिक शिक्षकों की सेवा समाप्त; लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश किए जारी
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मुरैना में MP TET मामले में पांच शिक्षकों की सेवा समाप्त।
मुरैना। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) में दिव्यांग प्रमाण पत्र से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में जिले के 5 माध्यमिक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बाद हुई है। आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद संबंधित शिक्षकों को इसकी जानकारी और आदेश की तामील कराई गई।
पांच शिक्षकों की सेवा समाप्त
इस कार्रवाई की जद में विश्वनाथ शर्मा, राजकिशोर शर्मा, रवि पाराशर, राकेश शर्मा और सत्या शर्मा शामिल हैं। इन पांचों शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच में सामने आई अनियमितता
जानकारी के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान दिव्यांग प्रमाण पत्रों से संबंधित मामलों की जांच की गई थी। जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आने के बाद संबंधित मामलों की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
जांच रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी गई
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार, पांचों शिक्षकों से जुड़े मामलों में जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। हालांकि, निर्धारित समय सीमा में जांच प्रतिवेदन लोक शिक्षण संचालनालय को नहीं भेजा जा सका। इसके बाद संचालनालय की ओर से पांचों शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए।
आदेश को लेकर उठे सवाल
मामले में यह आरोप भी सामने आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सेवा समाप्ति के आदेश पहुंचने के बाद उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। आरोप है कि संबंधित शिक्षकों को कथित तौर पर गोपनीय तरीके से आदेश की तामील कराई गई। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
शिक्षा विभाग में चर्चा तेज
पांच शिक्षकों की सेवा समाप्ति के बाद शिक्षा विभाग में मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब यह सवाल उठ रहे हैं कि दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई थी और क्या इस पूरे मामले में अन्य स्तर पर भी किसी की जिम्मेदारी तय होगी।
विभाग ने क्या कहा?
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार, पांचों शिक्षकों के मामलों में जांच प्रक्रिया पूरी की गई थी। लेकिन निर्धारित समय पर जांच प्रतिवेदन लोक शिक्षण संचालनालय को नहीं भेजा जा सका। इसके बाद संचालनालय ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए।
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