मोहन सरकार के 2 साल: पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने बताया आगामी विभागीय रोडमैप : पशुपालन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर, गौशालाओं का बजट दोगुना

MP डेस्क. मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे होने पर पशुपालन विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुशाभाव ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। इस दौरान विभागीय मंत्री लखन पटेल ने पशुपालन विभाग का दो साल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। मंत्री लखन पटेल ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गोवंश की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में कुल 1.87 करोड़ गोवंश हैं, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत अवर्णित नस्ल के हैं।

2500 गौशालाओं में 4.75 लाख गोवंश को मिला आश्रय

गोवंश की स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश की 2500 गौशालाओं में 4 लाख 75 हजार से अधिक गोवंश को आश्रय दिया गया है। सरकार ने गौशालाओं के अनुदान बजट को 250 करोड़ से बढ़ाकर 505 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। मंत्री ने बताया कि स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति 2025 लागू की गई है। इसके तहत 5000 गोवंश के लिए 130 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही नस्ल सुधार और दुग्ध प्रसंस्करण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है।

पशुपालकों को मिलेगा मंच, बनेगी ब्रीडर एसोसिएशन

पशुपालकों को संगठित करने और नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में ब्रीडर एसोसिएशन का गठन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस एसोसिएशन के आने से पशुपालन की उन्नति होगी और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। आने वाले तीन वर्षों में पशुधन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 9000 नई ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त मैत्रीयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अमूल को लेकर बड़ा बयान

अमूल के मध्य प्रदेश में प्रवेश को लेकर मंत्री लखन पटेल ने कहा कि इससे सांची दूध को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रदेश में दूध कलेक्शन और गुणवत्ता जांच के लिए 18 करोड़ रुपये की लागत से विशेष लैब बनाई जा रही है, जिसमें नकली और असली दूध की आसानी से पहचान की जा सकेगी।

गौशालाओं में मौतों पर बयान

प्रदेश की जानी-मानी गौशालाओं में गोवंश की मौतों को लेकर मंत्री लखन पटेल ने बयान दिया कि गायों की मौत बीमारी से नहीं बल्कि अधिक उम्र के कारण हो रही हैं। मंत्री के इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल भी उठ रहे हैं।