नगरीय प्रशासन को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस: सोलर पावर, ई-व्हीकल और ग्रीन सिटी पर जोर : मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

MP-CG डेस्क, भोपाल में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगरीय प्रशासन विभाग के बीते दो वर्षों के कामकाज की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने, खर्च कम करने और पर्यावरण संरक्षण पर है।

निगम–पालिकाओं को सोलर पावर का निर्देश
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि नगर निगम और नगर पालिकाओं का बिजली खर्च कम करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में बीरसिंहपुर पाली में 220 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर नगर निगम और पालिकाओं के लिए आय बढ़ाने और खर्च घटाने पर काम किया गया है। जो निकाय बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

बायोमेट्रिक सिस्टम से बोगस सैलरी पर रोक
मंत्री ने बताया कि नगर निगम और नगर पालिकाओं में बायोमेट्रिक प्रबंधन लागू किया गया है, जिससे बोगस सैलरी लेने वालों की पहचान हुई है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आई है और अनावश्यक खर्च पर लगाम लगी है।

स्वच्छता, ग्रीन सिटी और प्रदूषण पर फोकस
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्यप्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार आगे है। अब सरकार “क्लीन के साथ ग्रीन शहर” की अवधारणा पर काम कर रही है। प्रदूषण कम करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल रहा है। अगले 3 से 4 वर्षों में विभाग की सभी गाड़ियां ई-व्हीकल होंगी।

भोपाल–इंदौर के मास्टर प्लान जल्द होंगे जारी
भोपाल और इंदौर सहित अन्य शहरों के अटके मास्टर प्लान को लेकर मंत्री ने कहा कि इंदौर और भोपाल का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। मुख्य सचिव द्वारा इसका परीक्षण किया जा चुका है और इसे जल्द जारी किया जाएगा।

600 बसें, स्लम फ्री शहर और ट्रैफिक सुधार
मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में शहरी और ग्रामीण परिवहन के लिए 600 नई बसें लाई जा रही हैं। साथ ही स्लम फ्री शहर बनाने का अभियान लगातार जारी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भोपाल और इंदौर में विशेष कार्य योजना पर काम होगा।

फायर विभाग की बनेगी अलग इकाई
फायर व्यवस्था को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्री ने कहा कि अब फायर पुलिस की जगह नगरीय प्रशासन विभाग की अलग फायर इकाई बनाई जाएगी। इससे आपात सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा।

नर्मदा में नहीं जाएगा गंदा पानी
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगले एक वर्ष के भीतर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि किसी भी पंचायत या नगरीय निकाय का गंदा पानी नर्मदा नदी में न जाए। इसके लिए ठोस कार्ययोजना पर काम चल रहा है।

मंत्री ने कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग में कई नए और प्रभावी प्रयोग किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा और मध्यप्रदेश के शहर अधिक स्वच्छ, हरित और आधुनिक बनेंगे।