मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जाइए; नामांकन रद्द होने के फैसले को दी थी चुनौती

नेशनल डेस्क. मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द करने के रिटर्निंग अफसर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट जाइए।

दरअसल, अपराधिक जानकारी छुपाने के आरोप में चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें। हम इस याचिका में दखल नहीं देना चाहते हैं। यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है।

बता दें, नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर BJP उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है, निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें जीत के प्रमाण पत्र भी सौंपे हैं।

यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर कोर्ट ऐसी दलीलों को मानने लगे, जिसमें आर्टिकल Article 32/226 के तहत दखल दिया जाना चाहिए। इस मामले को चुनाव से जुड़ी याचिका से जोड़ना प्रथम दृष्टया सही नहीं है। यह मामला सीधे आर्टिकल 329 के तहत नहीं आता। नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में सुप्रीम कोर्ट बीच में दखल नहीं देता। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 329B में ऐसे मामलों को चुनाव के बाद चुनावी याचिका के जरिए समाधान का जिक्र है।

'जनता की अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र'
सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा- पहले वोट चोरी, अब सीट चोरी हुई है। झटके की बात नहीं है। BJP और चुनाव आयोग में सांठगांठ है। उन्होंने कहा- वह जनता की अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा

- मीनाक्षी नटराजन की दलीलें

• मीनाक्षी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33ए के अनुसार, नामांकन में केवल उन्हीं आपराधिक मामलों का खुलासा करना जरूरी है, जिनमें निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हों।
• 'BNS की धारा 223 के मुताबिक, निजी शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले संभावित आरोपी को नोटिस भेजा जाना जरूरी है।'
• 'नटराजन को धारा 223 के तहत सिर्फ नोटिस मिला है और अदालत ने शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया है।'
• 'आपराधिक मामले का खुलासा तभी जरूरी है जब आरोप तय हो चुके हों। BNS की धारा 223 के मुताबिक, संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुना जाना जरूरी है।'
• 'अगर संज्ञान नहीं लिया गया है, तो कानून की नजर में कोई मामला नहीं बनता। संज्ञान लिया भी गया हो तो कानून के अनुसार खुलासा तभी जरूरी है जब आरोप तय हो जाए।'
• 'रिटर्निंग अफसर का नामांकन खारिज करने का फैसला अजीब और मनमाना था और इससे घोर अन्याय हुआ। उन्होंने कहा- अगर इस तरह निष्पक्ष चुनाव को मुश्किल बनाया जा सकता है, तो देश में चुनाव नहीं हो सकते।'
• 'हम चुनाव आयोग भी गए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला।'
• 'EC ने कल नतीजे घोषित कर दिए और तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध जीता घोषित कर दिया।'

- BJP उम्मीदवार की दलीलें

• BJP उम्मीदवार महेश केवट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा- चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि केवल वैधानिक अधिकार है।
• अगर यह मौलिक अधिकार ही नहीं है, तो अनुच्छेद 32 का हवाला नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा-उम्मीदवार को सभी लंबित मामलों का खुलासा करना अनिवार्य है और फॉर्म 26 में यह अनिवार्य है।

- सुप्रीम कोर्ट का फैसला

• सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- हमें ऐसा कोई फैसला दिखाइए जिसमें हमने नामांकन पत्रों को खारिज करने में दखल दी हो।
• नामांकन खारिज होने के बाद, एकमात्र उपाय चुनाव आयोग से संपर्क करना है।
• जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने आर्टिकल 329 के तहत संवैधानिक रोक का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
• बेंच ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नामांकन में 'स्पष्ट और प्रत्यक्ष' गलतियों को आर्टिकल 32 के तहत दूर किया जा सकता है।
• बेंच ने कहा- अगर हम आपकी रिट याचिका स्वीकार कर लेते हैं और आपका नामांकन मंजूर कर देते हैं तो इससे अधिकार क्षेत्र या आर्टिकल 32 के तहत शक्तियों का विभाजन हो जाएगा या संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत बनाए गए प्रतिबंध टूट जाएंगे।
  

दरअसल, आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। वहीं, आर्टिकल 326 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भी हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है।