जनकपुर के अतिक्रमण पर वन विभाग की कार्रवाई: दृष्टिहीन महिला का टूटा आशियाना; फॉरेस्ट टीम की संवेदनशीलता पर उठा सवाल
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वन विभाग ने जनकपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
एमसीबी। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनकपुर नगर पंचायत क्षेत्र में वन विभाग की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। वनमंडल मनेंद्रगढ़ के कुंवारपुर वनपरिक्षेत्र में की गई इस कार्रवाई के दौरान एक दृष्टिहीन महिला का आशियाना उजड़ गया, जिससे मानवीय संवेदनाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं।
वनभूमि को कराया कब्जा मुक्त
बताया जा रहा है कि कम्पार्टमेंट क्रमांक 1271 की वनभूमि पर कुछ लोगों द्वारा मिट्टी से अस्थायी मकान बनाकर कब्जा किया जा रहा था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। विभाग का कहना है कि वनभूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पति की बीमारी से जूझ रही महिला
इस कार्रवाई के दौरान एक दृष्टिहीन महिला मुन्नी बाई का घर भी टूट गया, जिससे वह अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ बेघर हो गई हैं। मुन्नी बाई के पति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और पारिवारिक विवाद के चलते वह अलग रह रही थीं। अब उनके सामने रहने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
दृष्टिहीन महिला हुई बेघर
मुन्नी बाई ने बताया कि वह दोनों आंखों से नहीं देख सकतीं और उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं कहां जाऊं वन विभाग ने मेरा घर तोड़ दिया, अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अन्य कब्जाधारियों ने भी वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनके निर्माणाधीन घरों को तोड़ दिया गया।
नियमों के तहत हुई कार्रवाई
वहीं, वन विभाग के फॉरेस्टर रामायण शर्मा का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है और वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना विभाग की जिम्मेदारी है। वनभूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया गया है। लकड़ी जब्त की गई है और संबंधित लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
महिला के पुनर्वास का उठा मुद्दा
अब यह मामला केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक दिव्यांग और बेघर महिला के पुनर्वास का मुद्दा बन गया है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित महिला को जल्द राहत और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

