एमसीबी: जिले में खानापूर्ति बनी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना: मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में लापरवाही, युवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कराने के आरोप

एमसीबी. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना जनकपुर स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) में दम तोड़ता नजर आ रहा है। योजना के अंतर्गत 30 विद्यार्थियों को सिलाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। संस्था में 30 प्रशिक्षणार्थियों के लिए मात्र 9 सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं, जिनमें से भी केवल 3 से 5 मशीनें ही चालू हालत में बताई जा रही हैं। 

आईटीआई की कौशल विकास योजना बेहाल

जनकपुर में आरटीआई का ऐसे में प्रैक्टिकल आधारित प्रशिक्षण की बात करना केवल औपचारिकता साबित हो रहा है। बिना पर्याप्त संसाधनों के चल रहा यह प्रशिक्षण शासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। हद तो तब हो जाती है जब सिलाई प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कपड़ा तक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। मजबूरी में प्रशिक्षणार्थियों को अपने घर से कपड़ा लाना पड़ रहा है। यह न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं पर अतिरिक्त बोझ भी डाला जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र में बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों को जमीन पर बैठकर प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है, जो अमानवीय होने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और सम्मान के साथ भी खिलवाड़ है।  

प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सिलाई मशीन नहीं

प्रशिक्षणार्थी सरस्वती ने बताया कि वह कन्नौज से आती हैं। उन्होंने कहा,यहाँ कुल 9 मशीनें हैं, जिनमें कुछ ही चलती हैं। मशीनें ही नहीं हैं तो हम सीखेंगे कैसे? जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहीं। कामनी ने बताया कि वह रोज करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर प्रशिक्षण लेने आती हैं। उन्होंने कहा, यहां बैठने की सुविधा नहीं है, जमीन पर बैठना पड़ता है। 9 मशीनें हैं, लेकिन 3-4 ही चलती हैं। कटिंग के लिए कपड़ा भी घर से लाना पड़ता है। वहीं पुष्पा यादव ने बताया कि उन्हें दो घंटे थ्योरी और एक घंटे प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में मशीनों की कमी सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा,कुल मशीनें 9 हैं, लेकिन 4-5 ही चलती हैं, ऐसे में सभी को प्रैक्टिस नहीं मिल पाती।

जिम्मेदारों का गोल-मोल जवाब

जब इस संबंध में संस्था के प्राचार्य रविंद्र पैकरा से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि संस्था में 13 मशीनें हैं और खराब मशीनों की मरम्मत करवाई गई है। साथ ही यह भी दावा किया कि प्रशिक्षणार्थियों को 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आगे प्लेसमेंट भी कराया जाएगा।

कागजी खानापूर्ति में उलझी योजना

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी कम मशीनों, बिना सामग्री और अव्यवस्था के बीच प्रशिक्षणार्थियों को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है?, या फिर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना भी जनकपुर में सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है।