जमीन पर अधूरे...लेकिन फाइलों में काम पूरे: मऊगंज में 22 लाख की रिकवरी 7 लाख कैसे बनी?, किसने दी राहत और क्यों..?

मऊगंज। भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी धन की वसूली के लिए बनाए गए नियम और कानून ही यदि सवालों के घेरे में आ जाएं तो मामला केवल कुछ लाख रुपए का नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का बन जाता है। रीवा और मऊगंज जिले में पंचायतों से जुड़े पुराने रिकवरी प्रकरणों को लेकर ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि जिन मामलों में जांच के बाद लाखों रुपए की वसूली निर्धारित की गई थी। उन्हीं प्रकरणों में बाद में रिकवरी की राशि कथित तौर पर कम हो गई और फाइलों को नस्तीबद्ध कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर तय वसूली की रकम किस आधार पर घटाई गई और इसके लिए किस अधिकारी ने आदेश या अनुमति दी?

बेलहा ग्राम पंचायत की फाइल पर सबसे ज्यादा सवाल
मामले में सबसे अधिक चर्चा जनपद पंचायत हनुमना अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलहा से जुड़े एक पुराने रिकवरी प्रकरण की हो रही है। आरोप है कि जांच के बाद तत्कालीन सरपंच और सचिव पर करीब 22 लाख 84 हजार रुपए की रिकवरी निर्धारित की गई थी। लेकिन ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं का दावा है कि बाद में प्रकरण में वसूली की राशि घटकर करीब 6 से 7 लाख रुपए रह गई। यहीं से पूरा मामला सवालों के घेरे में आ गया है। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिर करीब 22 लाख रुपये से अधिक की कथित वसूली राशि घटकर 7 लाख रुपये के आसपास कैसे पहुंच गई?

अधूरे निर्माण कागजों में पूरे दिखाए गए? जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिन निर्माण कार्यों और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर पहले आपत्तियां सामने आई थीं। उनमें से कुछ अधूरे कार्यों को बाद में अभिलेखों में पूर्ण दिखाए जाने की आशंका है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक जांच और पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि कार्य वास्तव में पूरे किए गए थे तो उनकी तकनीकी जांच रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन, मूल्यांकन और पूर्णता से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

22 लाख की रिकवरी 7 लाख कैसे बनी?
इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब 22 लाख 84 हजार रुपए की निर्धारित बताई जा रही रिकवरी आखिर 6 से 7 लाख रुपए तक कैसे पहुंची? रिकवरी की राशि कम करने का आधार क्या था? किस अधिकारी के आदेश पर राशि में बदलाव हुआ? क्या दोबारा तकनीकी मूल्यांकन कराया गया था? क्या मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सरकारी खजाने को नुकसान का प्रारंभिक आकलन 22 लाख रुपए से अधिक था तो शेष राशि को लेकर विभागीय रिकॉर्ड में क्या निष्कर्ष दर्ज किया गया?

किसने दी राहत और किसके आदेश पर नस्तीबद्ध हुई फाइल?
ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुराने रिकवरी प्रकरणों में प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उनका कहना है कि केवल बेलहा ग्राम पंचायत ही नहीं, बल्कि धारा 40/92 से जुड़े वर्षों पुराने नस्तीबद्ध प्रकरणों की भी समीक्षा की जानी चाहिए। शिकायतकर्ताओं की मांग है कि यह जांच की जाए कि रिकवरी की राशि कम करने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई थी या नहीं। संबंधित फाइल में तकनीकी अधिकारियों की क्या रिपोर्ट थी और प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का अंतिम आदेश किस अधिकारी ने जारी किया?

रीवा कमिश्नर कार्यालय तक पहुंचा मामला

बताया जा रहा है कि मामले की शिकायत और इससे जुड़े आरोप अब रीवा कमिश्नर कार्यालय तक पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि धारा 40/92 के तहत पिछले वर्षों में नस्तीबद्ध किए गए रिकवरी मामलों की फाइलों की दोबारा जांच कराई जानी चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रकरणों में नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या किसी स्तर पर अनियमितता हुई।

रिकवरी की वसूली में भी हुआ 'भ्रष्टाचार'? जांच के बाद ही खुलेगा सच
सरकारी राशि से गांवों में सड़कें, तालाब, भवन और अन्य विकास कार्य कराए जाते हैं। ऐसे में यदि किसी जांच में सरकारी धन के नुकसान की जिम्मेदारी तय होती है तो संबंधित लोगों से राशि की वसूली का प्रावधान है। लेकिन मऊगंज के इस कथित मामले में अब वसूली की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के आरोप यदि सही हैं तो यह जांच का गंभीर विषय है कि निर्धारित रिकवरी की राशि में बदलाव किन परिस्थितियों में हुआ और फाइल किस आधार पर बंद की गई।

फिलहाल पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि तथा निष्पक्ष जांच होना बाकी है। संबंधित अधिकारियों और आरोपों से जुड़े पक्षों का जवाब सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।