मऊगंज में अवैध खनन से परेशान आदिवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट: घर बचाने और सुरक्षा की मांग को लेकर लगाई गुहार; विरोध करने पर बंदूक से डराने का आरोप

मऊगंज। जिले के सरदमन गांव में आदिवासी परिवारों ने अवैध खनन और ब्लास्टिंग से परेशान होकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन गतिविधियों के कारण उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है और उनका जीवन संकट में पड़ गया है। न्याय की मांग को लेकर कई परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।

कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासी परिवार
सरदमन गांव के दो दर्जन से अधिक आदिवासी परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन और घरों को बचाने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बुजुर्ग महिलाएं और छोटे बच्चों के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा और राहत की मांग की।

अवैध खनन का लगाया आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में संचालित खनन गतिविधियां निर्धारित सीमा से बाहर की जा रही हैं। उनका कहना है कि बस्ती के करीब ब्लास्टिंग होने से घरों और लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।

हथियार लेकर घूमने का भी आरोप
आदिवासियों ने कुछ लोगों पर गांव में हथियार लेकर आने और ग्रामीणों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें भय का माहौल दिखाया जाता है।

ब्लास्टिंग से जनजीवन प्रभावित
ग्रामीणों के अनुसार, खदानों में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण पत्थर बस्ती तक पहुंच जाते हैं। उनका दावा है कि कई बार पत्थर घरों और आसपास के इलाकों में गिरते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना रहता है।

बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर
ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग और धूल-प्रदूषण के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। कई परिवार दिनभर गांव से दूर सुरक्षित स्थानों पर समय बिताने को मजबूर हैं।

प्रदूषण और पलायन की समस्या
स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन से फैल रहे धूल-प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई परिवार गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर हो चुके हैं।

सुनवाई नहीं होने से बढ़ी नाराजगी
ग्रामीणों का आरोप है कि वे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागों के पास शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग
पीड़ित आदिवासी परिवारों ने प्रशासन से अवैध खनन की जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने और बस्ती की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अपने घर और जमीन बचाने के लिए जल्द न्याय चाहिए।