72 घंटे की GST रेड पर उठे सवाल: मऊगंज के सराफा कारोबारी से 52.91 लाख में ‘सेटलमेंट’ ने बढ़ाई शंका; अधिकारी कैमरे से बचते रहे

MP-CG डेस्क, मऊगंज जिला मुख्यालय पर सराफा कारोबारी 'मोहित टंच' की फर्मों बीएम ऑर्नामेंट्स और एसएम ज्वेलर्स पर राज्य कर विभाग (GST) की 72 घंटे लंबी छापेमारी अब संदेहों के घेरे में आग गई है। जांच में कर चोरी के गंभीर संकेत मिलने के बावजूद, अधिकारियों का मीडिया से बचना और कार्रवाई का 52.91 लाख में ‘निपट जाना’ कई सवाल खड़े कर रहा है।

कैमरा देखते ही वापस लौटे अधिकारी

छापेमारी के तीसरे दिन देर रात 10:30 बजे जब GST अधिकारी परिसर से बाहर निकले, तो मीडिया को देखकर वे वापस अंदर चले गए। काफी देर बाद बाहर आए तो कैमरों से दूरी बनाते रहे। लगातार किए गए सवालों पर सहायक आयुक्त अमित पटेल ने बस इतना कहा- 'मैं मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं।' दबाव बढ़ने पर उन्होंने कुछ सीमित जवाब दिए, जिससे पारदर्शिता को लेकर शंकाएं और गहरी हो गईं।

35 लाख की कर चोरी का खुलासा, फिर भी मामला 52.91 लाख में क्यों निपटा?

बताया गया कि दो वित्तीय वर्षों में फर्मों ने सिर्फ ₹3.25 लाख कैश जमा किया था, जबकि उनका कारोबार काफी बड़ा है। जांच में सामने आया कि-

• फर्मों ने 99% लेन-देन ITC पर चलाया।
• कच्चे बिल और गलत वाउचर मिले।
• स्टॉक व बिक्री में बड़ा अंतर पाया गया।

इन गंभीर अनियमितताओं के बावजूद मामला केवल ₹52.91 लाख जमा कराकर निपटा दिया गया। सहायक आयुक्त अमित पटेल द्वारा ₹35 लाख अपवंचन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन जमा राशि उससे अधिक क्यों और कैसे तय हुई यह विभाग ने स्पष्ट नहीं किया।

अमित पटेल ने दी सफाई

सहायक आयुक्त अमित पटेल ने बताया कि फर्में मुख्य रूप से थोक और जेवर व्यापार करती हैं और कैश लेनदेन कम पाया गया। जिसे लेकर डाटा एनालिसिस में विसंगतियां सामने आईं। उन्होंने कहा- डीलर बीएम ऑर्नामेंट्स का मालिक महाराष्ट्र के शामली में रहता है। उसकी माता की तबीयत खराब होने से वैल्यूएशन कार्य रोका गया, इसलिए छापेमारी लंबी चली।

बिलिंग अनियमितताओं पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा- “व्यापारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक कई बार बिल नहीं लेते, लेकिन बिल देना व्यापारी की जिम्मेदारी है। कुछ बिल जब्त किए गए हैं, जांच के बाद कार्रवाई होगी।”

मऊगंज सराफा बाजार में बढ़ी चर्चा

बाजार में पहले से ही बिना बिल-वाउचर के कारोबार की शिकायतें थीं। 72 घंटे की रेड और अधिकारियों की चुप्पी ने सराफा व्यापार में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या यह कार्रवाई कर चोरी का उजागर होना था या किसी प्रकार का दबाव बनाकर ‘सेटलमेंट’? मऊगंज में यह पूरी कार्रवाई अब पारदर्शिता बनाम सेटलमेंट की जनचर्चा का विषय बन गई है।