मऊगंज में बेघर हुए 7 आदिवासी परिवार : कागज दिखाते रह गए लोग, घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, पीएम आवास भी जमींदोज

मऊगंज। जिले के वार्ड क्रमांक 11 में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर सात आदिवासी परिवारों के घरों को तोड़ दिया, जिससे सभी परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। हैरानी की बात यह है कि जिन घरों को अतिक्रमण बताकर ढहाया गया है। उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय के भू-अधिकार पट्टे थे। इन्हीं पट्टों के आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी मिला था।

अधिकारियों ने नहींं सुनी बात
स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान एक प्रधानमंत्री आवास को भी जमींदोज कर दिया गया। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान बुजुर्ग महिलाएं पूछ रही हैं कि आखिर जब सरकार ने खुद पट्टा दिया और खुद ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाया, तो आज उसी सरकारी ने इसे अवैध कैसे करार दे दिया?

महिलाएं-बच्चे भीषण गर्मी में हुए बेघर
बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से करीब दो दर्जन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। भीषण गर्मी के बीच अब इन परिवारों के सामने रहने और खाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।

प्रभावित परिवार ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार
घटना के दौरान जब स्थानीय लोगों और मीडिया ने प्रशासन से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो मौके पर मौजूद अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए। इस कार्रवाई के बाद इलाके में नाराजगी का माहौल है और प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं।