मंदसौर में छात्राओं के पैसे से खेल! : नर्सिंग कॉलेज में स्टायफंड और मेस बिल में गड़बड़ी, CMHO दफ्तर में पहुंची लोकायुक्त

मंदसौर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं के स्टायफंड और मेस बिल भुगतान में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब लोकायुक्त जांच तक पहुंच गया है। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की टीम बुधवार को सीएमएचओ कार्यालय पहुंची और घंटों तक दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की। जांच अभी जारी है और कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

छात्राओं के मेस बिल में दोगुनी राशि वसूले जाने का आरोप
लोकायुक्त को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के भोजन बिल में नियमों के विरुद्ध भारी गड़बड़ी की गई। शिकायत के अनुसार, छात्राओं के लिए निर्धारित मेस शुल्क में 100 प्रतिशत जीएसटी जोड़कर राशि को दोगुना कर दिया गया। नियमानुसार प्रति छात्रा प्रतिमाह करीब 2200 रुपए का भुगतान होना था, लेकिन छात्राओं से लगभग 4400 रुपए तक वसूले जाने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह राशि नियमों के विपरीत तरीके से बढ़ाई गई और इसमें संबंधित अधिकारियों तथा मेस ठेकेदार की मिलीभगत रही।

स्टायफंड की राशि सीधे ठेकेदार के खाते में ट्रांसफर
मामले में सबसे गंभीर आरोप छात्राओं के स्टायफंड को लेकर लगाया गया है। शिकायत के मुताबिक छात्राओं के चार माह के करीब 8 लाख 6 हजार रुपए सीधे मेस ठेकेदार के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। बताया गया है कि वास्तविक भोजन बिल करीब 3 लाख 76 हजार रुपए का था, लेकिन उससे कहीं अधिक राशि का भुगतान किया गया। आरोप है कि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया।

बिना टेंडर प्रक्रिया के ठेका देने का आरोप
शिकायत में यह भी कहा गया है कि मेस संचालन का ठेका नियमानुसार पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाए बिना दिया गया। आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया और अतिरिक्त भुगतान कराया गया। लोकायुक्त टीम अब यह जांच कर रही है कि ठेका किस प्रक्रिया के तहत दिया गया, भुगतान की स्वीकृति किस स्तर पर हुई और राशि जारी करने में किन अधिकारियों की भूमिका रही।

सीएमएचओ कार्यालय में दस्तावेजों की गहन जांच
लोकायुक्त पुलिस की टीम ने सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर भुगतान फाइलें, बैंक रिकॉर्ड, मेस अनुबंध, स्टायफंड वितरण से जुड़े दस्तावेज और वित्तीय स्वीकृतियों की जांच की। अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान कई दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविक भुगतान कितना होना था और कितनी राशि जारी की गई।

रिटायर्ड ट्यूटर की पेंशन का मामला भी जांच के दायरे में
इसी दौरान शासकीय नर्सिंग कॉलेज की सेवानिवृत्त सिस्टर ट्यूटर बसंती मसीह का पेंशन प्रकरण भी लोकायुक्त तक पहुंचा है। शिकायत में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के करीब 10 माह बाद भी उनकी पेंशन शुरू नहीं की गई। आरोप है कि विभागीय स्तर पर फाइलों को लंबित रखा गया, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकायुक्त टीम इस मामले में भी संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।

लोकायुक्त डीएसपी ने जांच जारी होने की पुष्टि की
लोकायुक्त डीएसपी राजेश पाठक ने बताया कि दोनों मामलों में जांच जारी है। दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि यदि जांच में वित्तीय गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है।