MP वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का महाअभियान: फॉर्म-6 के मिले 4 लाख से अधिक आवेदन, 71,930 मतदान केंद्रों पर लगे विशेष शिविर

भोपाल। मध्यप्रदेश में मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एक अक्टूबर से अब तक प्रदेशभर में फॉर्म-6 के जरिए नाम दर्ज कराने के लिए कुल 4 लाख 6 हजार 338 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के 1 लाख 92 हजार 851 आवेदन शामिल हैं। नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने और पात्र नागरिकों तक इस प्रक्रिया की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।

EC का आदेश- कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहेगा
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी 55 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन प्राप्त करने से लेकर उनके निराकरण तक की प्रक्रिया पर नजर रखी जाए और पात्र लोगों को नाम दर्ज कराने में जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए।

71,930 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की सुविधा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 71,930 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। खास तौर पर पहली बार मतदान के योग्य हुए युवाओं को इस प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। एक अक्टूबर से मिले कुल आवेदनों में करीब 1.93 लाख आवेदन 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं। यह आंकड़ा नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के अभियान में युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। हालांकि, आवेदन प्राप्त होना और मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अलग-अलग चरण हैं। आवेदनों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नाम जोड़ने की पुष्टि होगी।

शिकायत के लिए भी तय किए गए अधिकारी
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या इससे संबंधित किसी समस्या की शिकायत के लिए नागरिकों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों से संपर्क करने की सुविधा दी गई है। प्रदेश में 71,930 बूथ लेवल ऑफिसर,532 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 55 जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से शिकायतें और समस्याएं संबंधित स्तर तक पहुंचाई जा सकती हैं। आयोग ने जिला स्तर पर अधिकारियों को सक्रिय रहने और पात्र नागरिकों के आवेदन की प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम केवल जानकारी के अभाव या आवेदन संबंधी परेशानी के कारण मतदाता सूची में दर्ज होने से न छूटे।

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