मध्य प्रदेश में वाहन स्क्रैप पॉलिसी बेअसर: 5 साल पूरे होने के बाद भी लक्ष्य से कोसों दूर, 10% वाहन भी नहीं पहुंचे सेंटर

भोपाल। प्रदेश में वाहन स्क्रैप नीति लागू हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं, स्क्रैप नीति के तहत करीब साढ़े 3 साल पहले 1 अप्रैल 2023 से राजधानी सहित प्रदेश के महानगरों में पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए स्क्रैप सेंटरों की शुरुआत की गई थी। इसके तहत भोपाल में दो, ग्वालियर और इंदौर में एक-एक तथा जबलपुर में भी एक स्क्रैप सेंटर संचालित हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम सुविधाओं की व्यवस्था के बावजूद इन सेंटरों पर स्क्रैप होने के लिए पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या काफी कम है। यह संख्या प्रदेश में मौजूद कुल पुराने सरकारी और निजी वाहनों का 10 प्रतिशत भी नहीं है।

सरकारी विभाग भी कम ही रुचि दिखा रहे हैं
निजी वाहन मालिकों के साथ ही सरकारी विभाग भी वाहनों को स्क्रैप करने में कम ही रुचि दिखा रहे हैं, जिसके चलते इन सेंटरों का संचालन कर रहीं निजी कंपनियां भी मुश्किल में नजर आ रही हैं। राजधानी भोपाल में साल 2024 के त्यौहारी सीजन में सिर्फ 123 चार पहिया वाहन ही स्क्रैप सेंटर पर आए। वहीं, इस साल 25 अक्टूबर तक कुल 636 चार पहिया वाहन स्क्रैप हुए हैं। यह आंकड़ा राजधानी में मौजूद पुराने वाहनों की संख्या के मुकाबले 10% भी नहीं है, क्योंकि अकेले भोपाल में ही 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है, जो हर महीने बढ़ भी जाती है। आरटीओ जितेंद्र शर्मा का कहना है कि मप्र में स्क्रैप पॉलिसी 2021 में लागू हुई, लेकिन भोपाल में पहला सेंटर 2022-23 में शुरू हुआ। इसके बाद धीरे-धीरे इसके प्रति जागरूकता आने लगी। अब आरटीओ में रोज स्क्रैप पॉलिसी की जानकारी लेने लोग आते हैं।

ऐसी है वाहन स्क्रैप पॉलिसी
मध्य प्रदेश सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 के तहत बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के वाहनों के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। केवल वे वाहन मालिक इस लाभ के पात्र होंगे, जिन्होंने अपने पुराने वाहन को आरवीएसएफ में स्क्रैप करवाया हो और सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हो। यह छूट तभी मिलेगी जब नया वाहन उसी नाम पर पंजीकृत किया जाएगा, जिस नाम पर पुराना वाहन था। एकमुश्त 50 प्रतिशत तक छूट तीन साल तक वैध रहेगी। स्क्रैप सर्टिफिकेट को परिवार या अन्य किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे वे नई गाड़ी पर छूट का लाभ उठा सकें। परिवहन विभाग बकाया टैक्स में अब 90 प्रतिशत तक की छूट दे रहा है।

वाहन मालिकों की रुचि क्यों कम?
परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी सितंबर 2021 में लागू होने के बावजूद इसका बड़ा असर नहीं दिख रहा है। खासकर बड़े वाहन मालिक बकाया टैक्स और पेनल्टी की रकम के कारण इन्हें स्क्रैप नहीं करा रहे हैं। हालांकि, विभाग ने नए नियमों के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की, जो बस व ट्रक मालिकों के लिए राहत भरे हो सकते हैं, क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा टैक्स बकाया है और सैकड़ों वाहन चलने की हालत में भी नहीं हैं। वहीं, निजी वाहन मालिकों में जानकारी की कमी और नई गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमतें बाधा बन रही हैं। कई लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप नहीं कराना चाहते हैं।

सरकारी विभागों के पास 3 हजार से ज्यादा कंडम वाहन, पर नहीं आ रहे स्क्रैप सेंटर
15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने को लेकर पहले चरण में सरकारी विभागों के कंडम वाहनों को स्क्रैप किया जाना था, जिसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से विभागों को पत्र भी लिखे गए। लेकिन, सरकारी कायदों और नियमों के चलते विभागों ने भी अपने वाहन स्क्रैप के लिए देने में कम ही रुचि दिखाई। राजधानी में सरकारी विभागों के 3 हजार के करीब 15 साल पुराने कंडम वाहन हैं, लेकिन इसके मुकाबले स्क्रैप वाहनों का आंकड़ा काफी कम है।

प्रदेश में स्क्रैप योग्य वाहनों की संख्या
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 15 से 20 साल और उससे भी ज्यादा पुराने हो चुके वाहनों की जो संख्या इस समय पूरे प्रदेश में है, उसके अनुसार:

• कारें: 88,529
• जीप: 21,607
• ट्रैक्टर: 74,794
• ऑटो: 46,999
• ट्रक: 72,502
• बस: 14,813
• टैक्सी: 1,098
• बाइक: 2,08,054
• मोपेड: 20,162
• स्कूटर: 76,188

पूर्व डिप्टी कमिश्नर बोले- जागरूकता की कमी और पुरानी मानसिकता बड़ा कारण

वहीं, इस मामले पर परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त अजय गुप्ता का कहना है कि स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के लंबे समय बाद भी इस मामले में वाहन मालिकों की रुचि कम होने के दो बड़े कारण हैं। पहला तो हमारे समाज की पुरानी मानसिकता है, गाड़ी पुरानी हो जाने के बाद भी लोग उसे बदलना या स्क्रैप कराना नहीं चाहते। दूसरा, इस मामले में पर्याप्त जागरूकता की भी कमी है। जबकि परिवहन विभाग स्क्रैप पॉलिसी के तहत छूट व सुविधाएं दे रहा है। मेरा मानना है कि सरकार को इस मामले में जागरूकता के लिए प्रयास बढ़ाने चाहिए और स्क्रैप पॉलिसी का व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए। जागरूकता बढ़ेगी तो लोग भी पुराने वाहनों को छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे।

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