केंद्र कर्मचारी 30 नवंबर तक UPS चुन सकते हैं: MP सरकार भी इसी स्कीम की दिशा में.. लेकिन कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते

MP-CG डेस्क. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की आखिरी तारीख अब करीब आ रही है। कर्मचारी 30 नवंबर तक यह स्कीम चुन सकते हैं। यानी जो कर्मचारी इस तारीख तक UPS नहीं अपनाएंगे, उन्हें पहले की तरह नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बने रहना होगा। 

केंद्र सरकार की तरह मध्यप्रदेश सरकार ने UPS लागू करने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए मप्र सरकार ने अप्रैल, 2025 में सीनियर IAS अफसरों की एक कमेटी बनाई थी। लेकिन कमेटी ने अब तक इस संबंध में सरकार को कोई सिफारिश नहीं की है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, केंद्र में UPS को मिले खराब रिस्पॉन्स को देखते हुए मप्र सरकार इसे लागू करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाई है। मप्र सरकार के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग कर रहे हैं। 

UPS चुनने की आखिरी तारीख क्यों बढ़ाई गई
दरअसल, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से अपने कर्मचारियों के लिए UPS लागू की थी। सरकार ने NPS के मुकाबले UPS को कर्मचारियों के लिए बेहतर बताते हुए इसे अपनाने की बात कही थी। हालांकि, शुरुआत से ही UPS को चुनने में केंद्रीय कर्मचारियों ने रुचि नहीं दिखाई। 28 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी थी कि 20 जुलाई की स्थिति में कुल 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS को चुना है, जो लगभग 1.37 प्रतिशत है। UPS के लिए पात्र केंद्रीय कर्मचारियों की कुल संख्या करीब 23 लाख है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए UPS को चुनने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तय कर दी है। इसके बाद भी कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुनने में खास रुचि नहीं दिखाई है।  

इधर, मप्र सरकार ने भी अप्रैल में UPS लागू करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए 29 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में आईएएस अफसरों की कमेटी का गठन किया था। गठन के बाद से अब तक कमेटी की सिर्फ एक बैठक हुई है। इस बैठक में UPS को लेकर सामान्य चर्चा हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार में UPS को मिले खराब रिस्पॉन्स को देखते हुए सरकार फिलहाल इस दिशा में आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि आईएएस अफसरों की कमेटी ने भी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई है।

मप्र में 4.50 लाख कर्मचारी NPS के दायरे में
मप्र में वर्तमान में करीब 4 लाख 50 हजार कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए। UPS को लेकर प्रदेश के कर्मचारी सहमत नहीं हैं।

NPS, UPS और OPS में अंतर

NPS 
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है। यह सरकारी-निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10 प्रतिशत और सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60 प्रतिशत एकमुश्त निकाला जा सकता है। शेष 40 प्रतिशत पेंशन के रूप में फिक्स होता है।

UPS
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आखिरी वेतन की 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए तो आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10 प्रतिशत और सरकार का 18.5 प्रतिशत (कार्पस फंड की राशि मिलाकर) होगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह डीआर का प्रावधान होगा।

OPS
देश में 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू थी। इसमे पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसमें भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता था। इस योजना में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती थी। ओपीएस को दिसंबर, 2003 में सरकार ने समाप्त कर दिया था।