स्वामित्व योजना में धीमी रफ्तार पर सरकार सख्त: 50 लाख लक्ष्य के मुकाबले 10 दिन में हुईं 1.75 लाख रजिस्ट्रियां; मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कलेक्टरों पर जता चुके हैं नाराजगी

भोपाल। मध्य प्रदेश में 'स्वामित्व योजना' के तहत गांवों में जमीन और मकानों की निशुल्क रजिस्ट्री की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है। योजना के तहत पिछले 10 दिनों में करीब 1.75 लाख रजिस्ट्रियां ही हो पाई हैं, जबकि सरकार ने एक महीने में 50 लाख रजिस्ट्री का बड़ा लक्ष्य रखा था। यदि काम की गति यही रही, तो लक्ष्य को पूरा होने में महीनों लग सकते हैं।

राज्य सरकार ने गत 17 सितंबर को स्वामित्व योजना के शुभारंभ के अवसर पर एक महीने में 50 लाख निशुल्क रजिस्ट्री का लक्ष्य तय किया था। हालांकि, शुरुआत में पटवारियों के इस प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण यह कार्य पिछड़ गया था। पटवारियों ने 12 अक्टूबर से रजिस्ट्री का कार्य शुरू किया है, जिसके बाद से (छुट्टियों को छोड़कर) इन 10 दिनों में 1.75 लाख रजिस्ट्रियां पूरी की गई हैं। पटवारियों का तर्क है कि सर्वर डाउन होने और अन्य प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के कारण रजिस्ट्री की संख्या प्रभावित हो रही है।

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की नाराजगी, कलेक्टरों को सख्त निर्देश
गत बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कलेक्टर्स-कमिश्नर्स और एसपी-आईजी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कम रजिस्ट्री पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने शून्य प्रगति वाले हल्कों की जानकारी मिलने पर रीवा, शहडोल और धार जिलों के कलेक्टरों को तत्काल प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिए।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने न्यूनतम प्रगति वाले 10 जिलों के कलेक्टरों को फटकार लगाते हुए स्थिति में तुरंत सुधार लाने को कहा है।

क्या है स्वामित्व योजना और इसके फायदे?
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों और भूखंडों का आधुनिक ड्रोन तकनीक के माध्यम से सटीक सर्वेक्षण किया जाता है। इसके आधार पर संपत्ति के वैधानिक अभिलेख तैयार कर पात्र ग्रामीणों को स्वामित्व के दस्तावेज दिए जाते हैं। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी अधिकार मिलता है, जिससे उन्हें बैंक लोन और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने में आसानी होती है।

जिलों की स्थिति: छिंदवाड़ा टॉप पर, पांढुर्णा सबसे नीचे
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 21 अक्टूबर की स्थिति में विभिन्न जिलों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा-

• शीर्ष जिले: छिंदवाड़ा (8,530 रजिस्ट्रियां) प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। इसके बाद रीवा (7,563), सागर (7,289), राजगढ़ (6,285), छतरपुर (6,128), नरसिंहपुर (6,042), सतना (5,620), शिवपुरी (5,131), विदिशा (4,850), सिवनी (4,736), जबलपुर (4,269) और ग्वालियर (3,925) का स्थान रहा।
• निचले क्रम के जिले: भोपाल में 967, उमरिया में 903, इंदौर में 883, अनूपपुर में 853, आलीराजपुर में 786, मऊगंज में 689 और पांढुर्णा में सबसे कम 666 रजिस्ट्रियां दर्ज की गईं।

सीएम से मुलाकात के बाद काम पर लौटे थे पटवारी
शुरुआत में पटवारियों ने स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्हें मनाने के लिए शासन स्तर पर 10 से अधिक उच्च-स्तरीय बैठकें हुईं। राजस्व मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और पांच मंत्रियों की कमेटी ने पटवारी संघ से चर्चा की, लेकिन बात नहीं बनी।

मुख्य सचिव की चेतावनी, निलंबन और बर्खास्तगी जैसी सख्त कार्रवाई के बावजूद पटवारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। हालांकि, 9 अक्टूबर की रात मप्र पटवारी संघ के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई बैठक में उनकी मांगों पर सहमति बन गई, जिसके बाद पटवारियों ने 12 अक्टूबर से काम शुरू कर दिया। इससे पहले सरकार ने सख्ती दिखाते हुए करीब 3,500 पटवारियों को नोटिस जारी किए थे, 100 से अधिक को निलंबित किया था और 29 को बर्खास्त कर दिया था।

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