हरित परिवहन और ई-मोबिलिटी में MP ने रचा इतिहास: नीति आयोग की रिपोर्ट में प्रदेश को मिला 7वां स्थान, ई-वाहन पंजीयन में 124% की रिकॉर्ड वृद्धि

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने हरित परिवहन तथा ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। नीति आयोग द्वारा जारी 'इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025' (IEMI 2025) की रिपोर्ट में प्रदेश ने देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 के सूचकांक में मध्य प्रदेश 31 अंकों के साथ 23वें स्थान पर था, जो आईईएमआई 2025 के मूल्यांकन में बढ़कर 59 अंक हो गया है। पर्यावरण-अनुकूल विकास एवं सतत परिवहन व्यवस्था को दी गई उच्च प्राथमिकता से ही यह बड़ी उपलब्धि संभव हो सकी है।

मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के योजनाबद्ध क्रियान्वयन से प्रदेश के ई-मोबिलिटी परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है। पारदर्शी और डिजिटल सेवाओं के लिए 'ईवी तरंग पोर्टल' शुरू किया गया है, जिससे नागरिकों तथा उद्योग जगत को ई-मोबिलिटी सेवाओं की सुलभ पहुंच प्राप्त हुई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को 'ईवी मॉडल सिटी' के रूप में चिह्नांकित कर ई-वाहनों के अनुकूल वातावरण निर्मित किया गया है। राज्य शासन के नीतिगत प्रोत्साहनों के कारण निजी निवेशकों और ऑपरेटरों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई है, जिससे बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विस्तार तेजी से संभव हो सका है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में 124 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि
प्रदेश में ई-वाहनों को अपनाने की गति में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य-स्तरीय आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 में पंजीकृत 58,524 ई-वाहनों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में यह संख्या बढ़कर 1,31,158 हो गई, जो 124 प्रतिशत की शानदार वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है।

प्रदेश में ऐसे बढ़ी ई-वाहनों की पंजीयन संख्या

(इसके अतिरिक्त मार्च से सितंबर-2026 की अवधि में 1,00,064 ई-वाहन पंजीकृत किए गए, जो इस अवधि के कुल वाहन पंजीयन (ई-वाहन एवं पारंपरिक ईंधन वाहन) का 10.1 प्रतिशत है)

राज्य में 1,780 चार्जिंग स्टेशन क्रियाशील
प्रदेश में ई-वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बेहद मजबूत किया गया है। वर्ष 2026 की अद्यतन स्थिति के अनुसार राज्य में कुल 1,780 चार्जिंग स्टेशन क्रियाशील हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) द्वारा 650 स्टेशन तथा निजी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों द्वारा 1,130 स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के नीतिगत फैसलों, चार्जिंग नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा ई-इकोसिस्टम के सर्वांगीण विकास की विशेष सराहना की गई है।

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