मध्यप्रदेश में स्टील साइलो नीति पर पुनर्विचार की मांग: निजी गोदाम संचालकों ने वर्षों से लंबित किराया भुगतान के लिए खाद्य विभाग को सौंपा ज्ञापन
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मध्य प्रदेश में 8 हजार निजी गोदामों पर संकट, स्टील साइलो नीति के विरोध में संचालक
भोपाल। मध्य प्रदेश में निजी गोदाम संचालकों ने स्टील साइलो निर्माण नीति पर पुनर्विचार करने और वर्षों से लंबित भंडारण किराए का भुगतान जल्द करने की मांग की है। एसोसिएशन ऑफ वेयरहाउस ऑनर्स, मध्य प्रदेश (AWHO MP) ने इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार की प्रस्तावित नीति से निजी गोदामों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। वहीं, लंबे समय से किराया नहीं मिलने के कारण संचालक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
स्टील साइलो निर्माण योजना पर सवाल
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत रघुवंशी और प्रदेश सचिव के.बी. तिवारी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि भारत सरकार की ग्रामीण भंडारण योजना के तहत प्रदेश में करीब 8 हजार निजी गोदाम बनाए गए हैं। इनके निर्माण पर संचालकों ने बैंक ऋण लेकर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। एसोसिएशन के मुताबिक, प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में करीब चार गुना भंडारण क्षमता पहले से उपलब्ध है। ऐसे में स्टील साइलो निर्माण की नई योजना की आवश्यकता पर सवाल उठाए गए हैं।
स्टील साइलो नीति से कारोबार प्रभावित होने की आशंका
एसोसिएशन का तर्क है कि मौजूदा भंडारण क्षमता के बावजूद स्टील साइलो निर्माण को बढ़ावा देने से निजी गोदाम संचालकों का व्यवसाय प्रभावित होगा। इससे इस क्षेत्र से जुड़े हजारों लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। संगठन ने सरकार से नीति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले मौजूदा भंडारण व्यवस्था और निजी निवेश को ध्यान में रखने की मांग की है।
कई सालों का किराया बकाया, बढ़ रहा कर्ज का बोझ
गोदाम संचालकों की दूसरी बड़ी समस्या शासकीय खाद्यान्न के भंडारण का लंबित किराया है। एसोसिएशन के अनुसार, वर्ष 2016-17 और 2017-18 में भंडारित प्याज, 2021-22 और 2022-23 में मूंग व धान, 2023-24 में चना तथा 2025-26 और 2026-27 में भंडारित गेहूं और मूंग का भुगतान अब तक लंबित है। संगठन का कहना है कि किराया नहीं मिलने से संचालक बैंकों की ऋण किस्तें समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं। इससे कई खातों के एनपीए होने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं, ब्याज का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
गोदामों के रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन पर असर
बकाया भुगतान के कारण गोदामों में रखे सरकारी खाद्यान्न की सुरक्षा और रखरखाव भी चुनौती बनता जा रहा है। कीटनाशक, बिजली, पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खर्च करने के साथ कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। एसोसिएशन ने शासन से मांग की है कि लंबित किराए का तत्काल भुगतान किया जाए और स्टील साइलो निर्माण नीति पर निजी गोदाम संचालकों के हितों को ध्यान में रखकर पुनर्विचार किया जाए। संगठन का कहना है कि समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश के हजारों गोदाम संचालकों और उनसे जुड़े परिवारों के सामने आर्थिक संकट और गहरा सकता है।

