मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम-2024: तीन साल बाद भी लागू नहीं हो पाया नया जेल एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के संशोधनों में अटकी प्रक्रिया

भोपाल। शुक्रवार को गांधी जयंती है। दो गांधी जयंती बीत गईं और तीसरी आ गई, लेकिन 'मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम-2024' का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। पहले नए जेल अधिनियम के नियम (रूल्स) अंग्रेजी में नहीं बनाए जाने के कारण इसका क्रियान्वयन अटक गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक्ट में जरूरी संशोधन करने के संबंध में आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साल भर बाद भी सरकार नए अधिनियम को लागू नहीं कर पाई है। अधिकारियों का कहना है कि एक्ट में जरूरी संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

2024 के मानसून सत्र में पारित हुआ था 'मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024'
दरसअल, मप्र विधानसभा के जुलाई, 2024 में आयोजित मानसून सत्र में 'मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024' पारित किया गया था। सरकार ने नया जेल अधिनियम 2 अक्टूबर, 2024 से क्रियान्वित करने की तैयारी की थी। इसको लेकर 13 अगस्त, 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। विभाग एक्ट के नियम अंग्रेजी में बनाना भूल गया था, इसलिए इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। फिर इस अधिनियम का क्रियान्वयन 1 जनवरी, 2025 से किए जाने के संबंध में सरकार ने पुराने नोटिफिकेशन को अधिक्रमित करते हुए गत 30 सितंबर को नया नोटिफिकेशन जारी किया।

साल भर से चल रही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जेल अधिनियम में संशोधन की कार्रवाई
जेल मुख्यालय निर्धारित समयावधि में अंग्रेजी में एक्ट के नियम तैयार नहीं कर पाया, इस कारण इसे 1 जनवरी, 2025 से लागू नहीं किया जा सका। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नए जेल अधिनियम में संशोधन करने का आदेश जारी कर दिया। जेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए जेल अधिनियम में बंदियों के मौलिक अधिकारों का पूर्ण संरक्षण करने पर जोर दिया है, विशेषकर उनकी कानूनी सहायता और मानवाधिकारों से संबंधित प्रावधानों में। कोर्ट ने जेलों में पारदर्शिता बढ़ाने और एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है, ताकि कैदियों के साथ होने वाले व्यवहार की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित हो।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, नए जेल अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया फिलहाल इसलिए अटकी हुई है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुसार पुराने एक्ट में जरूरी संशोधन अभी पूरे नहीं हुए हैं। जेल संचालनालय साल भर से इन संशोधनों की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने से लेकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। यही वजह है कि एक्ट का क्रियान्वयन अटका हुआ है।

नया एक्ट अमल में आने पर कई चीजें बदलेंगी
'मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम-2024' में जेल विभाग का नाम बदलकर 'बंदीगृह एवं सुधारात्मक विभाग' और जेल मुख्यालय का नाम 'सुधारात्मक एवं बंदीगृह संचालनालय' किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें जेलों का नाम 'बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था' करने और जेल अधिकारी का पदनाम 'सुधारात्मक सेवाएं अधिकारी' करने का प्रावधान किया गया है।

नए एक्ट में जेलों में बंदियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और ओवरक्राउडिंग (भीड़भाड़) कम करने पर सबसे ज्यादा फोकस है। महिला बंदियों के लिए सेपरेट वार्ड व बैरक बनाने, महिला प्रहरियों की तैनाती, जेल के अस्पतालों में बंदियों की संख्या के हिसाब से बेड की संख्या निर्धारित करने के साथ ही बंदियों को खाने में सलाद देने, चाय के लिए दूध की मात्रा बढ़ाने, महिला बंदियों को हर सप्ताह 10 मिलीलीटर शैम्पू देने, खाने के तेल की मात्रा में वृद्धि करने और प्रत्येक केंद्रीय जेल के साथ ओपन जेल बनाने आदि के प्रावधान किए गए हैं। एक्ट में जेलों में बंद खूंखार अपराधियों व गैंगस्टर पर कड़े नियंत्रण का भी प्रावधान है।

प्रदेश में जेलों की स्थिति पर एक नजर

• केंद्रीय जेल: 11
• ओपन जेल: 8
• जिला जेल: 42
• उप जेल: 72
• जेलों की कुल संख्या: 133
• जेलों की बंदी क्षमता: करीब 36 हजार
• वर्तमान में जेलों में बंदी: 43 हजार
• महिला बंदियों की संख्या: 1,900

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