पटवारियों ने स्थगित किया प्रदेशव्यापी आंदोलन: 2026 में होगी नायब तहसीलदार परीक्षा, बिना जांच नहीं होगी शिकायत पर कार्रवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने शासन की ओर से प्रमुख मांगों पर कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद अपना प्रदेशव्यापी आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। राजस्व विभाग के साथ कई दौर की चर्चा के बाद संघ ने यह फैसला लिया।

2026 में होगी नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा
राजस्व विभाग ने पटवारियों की पदोन्नति के लिए वर्ष 2026 में विभागीय नायब तहसीलदार परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा लंबित भुगतान जल्द जारी कराने, स्थानांतरण से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने और अन्य लंबित मांगों पर तय समय-सीमा में निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है।

लंबित भुगतान जल्द कराने के दिए निर्देश
प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से समन्वय बनाकर पटवारियों व राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों का लंबित भुगतान जल्द कराने के निर्देश दिए हैं।

अब शिकायत पर सीधे नहीं होगी कार्रवाई
राजस्व विभाग ने शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है। अब किसी भी शिकायत पर सीधे कार्रवाई नहीं होगी। पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी और शिकायत सही पाए जाने पर ही आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
निर्देशों में स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि सर्वे, अधिकार अभिलेख, दावा-आपत्ति, प्रकाशन, प्रिंटिंग और स्टेशनरी जैसे कार्यों के लंबित भुगतान के साथ ही 11वीं कृषि संगणना (2020-21) और छठी लघु सिंचाई गणना (2017-18) के मानदेय का भुगतान भी नियमानुसार कराने को कहा गया है।

पटवारियों की प्रमुख मांगें

• नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा आयोजित की जाए।
• लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाए।
• शिकायतों में FIR से पहले प्रारंभिक जांच हो।
• लंबित ट्रांसफर मामलों का निराकरण किया जाए।
• अन्य प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया जाए।

सरकार ने क्या आश्वासन दिया

• वर्ष 2026 में विभागीय नायब तहसीलदार परीक्षा।
• लंबित भुगतान के लिए कलेक्टरों को निर्देश।
• शिकायतों में पहले प्रारंभिक जांच, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई।
• ट्रांसफर मामलों के जल्द निराकरण का भरोसा।
• अन्य मांगों पर समयबद्ध निर्णय का आश्वासन।