मध्य प्रदेश में PNG की धीमी रफ्तार: 3.37 लाख कनेक्शन के साथ देश में 8वें स्थान पर है राज्य; इंदौर-भोपाल में इतने हैं घरेलू पीएनजी कनेक्शन

भोपाल। मध्य प्रदेश में हालिया एलपीजी सप्लाई संकट ने वैकल्पिक गैस व्यवस्था के तौर पर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के विस्तार की धीमी रफ्तार को सामने ला दिया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल 3 लाख 36 हजार 953 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। पीएनजी कनेक्शन के मामले में मध्य प्रदेश देश में आठवें स्थान पर है।

प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार के लिए एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों को मंजूरी मिली हुई है। इसके बावजूद, घरेलू उपभोक्ताओं के बीच पीएनजी कनेक्शन की संख्या अभी अपेक्षाकृत कम है। एलपीजी की सप्लाई में किसी तरह की बाधा आने पर पीएनजी नेटवर्क उपभोक्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करा सकता है, लेकिन प्रदेश में इसका कवरेज अभी सीमित है।

पीएनजी कनेक्शन के मामले में इंदौर सबसे आगे
मध्य प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन के मामले में इंदौर भौगोलिक क्षेत्र सबसे आगे हैं, जिसमें उज्जैन भी शामिल है। इस क्षेत्र में 1,35,095 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। इसके बाद, ग्वालियर भौगोलिक क्षेत्र में 66,629 और देवास में 40,503 कनेक्शन हैं। राजधानी भोपाल में राजगढ़ को मिलाकर कुल 39,432 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। प्रदेश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में शामिल होने के बावजूद भोपाल क्षेत्र में पीएनजी की पहुंच अभी सीमित है। इसी तरह सीधी और सिंगरौली में 11,993, रायसेन, शाजापुर तथा सीहोर में 11,769 और सतना तथा शहडोल में 10,903 घरेलू कनेक्शन हैं। वहीं, मुरैना में 4,145, शिवपुरी में 3,126 और रीवा में 2,830 कनेक्शन हैं। गुना में 1,813, अशोकनगर में 1,806 और धार में 1,804 घरेलू पीएनजी कनेक्शन दर्ज हैं।

देश में महाराष्ट्र सबसे आगे, मध्य प्रदेश काफी पीछे
पीएनजीआरबी के गत 31 मई तक के आंकड़ों के अनुसार, देश के प्रमुख राज्यों में पीएनजी कनेक्शन की संख्या देखें तो मध्य प्रदेश कई राज्यों से काफी पीछे है। देश में मध्य प्रदेश का स्थान आठवां है। महाराष्ट्र में 47.42 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं और वह देश में सबसे आगे है। गुजरात में 39.08 लाख, उत्तर प्रदेश में 23.06 लाख और दिल्ली में 19.60 लाख कनेक्शन हैं। इसी तरह कर्नाटक में 6.11 लाख, हरियाणा में 6.03 लाख और राजस्थान में 5.44 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। इनके मुकाबले मध्य प्रदेश में यह संख्या लगभग 3.37 लाख है।

एलपीजी सप्लाई में बाधा पर बढ़ जाती है निर्भरता
एलपीजी की सप्लाई मुख्य रूप से बॉटलिंग प्लांट से सिलेंडरों की पैकिंग, परिवहन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर निर्भर करती है। सिलेंडर की मांग बढ़ने या परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने पर सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसके उलट, पीएनजी पाइपलाइन के जरिए सीधे उपभोक्ताओं के घरों और प्रतिष्ठानों तक पहुंचती है। इसमें सिलेंडर की तरह बार-बार बुकिंग और डिलीवरी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए, जिन इलाकों में पीएनजी का नेटवर्क विकसित हो चुका है, वहां यह घरेलू ईंधन के लिए एक वैकल्पिक और निरंतर उपलब्ध व्यवस्था बन सकती है। हालिया एलपीजी सप्लाई संकट के दौरान इसी वजह से पीएनजी नेटवर्क की उपयोगिता पर चर्चा बढ़ी है। हालांकि, प्रदेश के अधिकतर घर अभी भी खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडरों पर ही निर्भर हैं। पीएनजी का सीमित विस्तार इस निर्भरता को तत्काल कम करने में एक बड़ी चुनौती है।

एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां नेटवर्क विस्तार में जुटीं
मध्य प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार के लिए पीएनजीआरबी की ओर से एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों को अनुमति दी गई है। ये कंपनियां अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं तक पाइपलाइन नेटवर्क पहुंचाने का काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में पीएनजी विस्तार की मौजूदा स्थिति यह बताती है कि केवल सीजीडी नेटवर्क को मंजूरी मिलना ही पर्याप्त नहीं है। पाइपलाइन बिछाने के बाद उसे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं से जोड़ना और कनेक्शन का इस्तेमाल बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है।

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