एक चरण में निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारी: MP में 1.48 लाख EVM की जरूरत; सरकार से 225 करोड़ का बजट मांगेगा आयोग

भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग इस बार दोनों चुनाव एक-एक चरण में कराने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही पंच और सरपंच के चुनाव भी ईवीएम से कराने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त संख्या में ईवीएम की व्यवस्था करना है।

चुनाव में 1.48 लाख मशीनों की जरूरत
वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के पास करीब 66 हजार ईवीएम उपलब्ध हैं। यदि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक-एक चरण में कराए जाते हैं, तो करीब 1 लाख 48 हजार ईवीएम की जरूरत होगी। यानी आयोग को करीब 82 हजार अतिरिक्त ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी।
पंच और सरपंच के चुनाव भी ईवीएम से कराने का फैसला होता है तो मशीनों की जरूरत और बढ़ सकती है। इसलिए आयोग चुनाव की नई व्यवस्था लागू करने से पहले ईवीएम की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहता है।

नई ईवीएम खरीदने पर 225 करोड़ रुपए का खर्च
ईवीएम की कमी दूर करने के लिए आयोग के सामने दो विकल्प हैं। पहला विकल्प नई मशीनें खरीदना है। आयोग के अनुमान के मुताबिक करीब 82 हजार अतिरिक्त ईवीएम खरीदने में लगभग 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। आयोग चाहता है कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में ईवीएम खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।

ईवीएम की खरीद में लग सकता है समय
ईवीएम का निर्माण भारत सरकार के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा किया जाता है। नई मशीनों के निर्माण और आपूर्ति में समय लग सकता है। इसी वजह से आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही ईवीएम की व्यवस्था करना चाहता है। यदि समय पर बजट मंजूर नहीं हुआ तो आयोग दूसरे विकल्प पर आगे बढ़ सकता है।

दूसरे राज्यों से किराए पर ली जा सकती हैं ईवीएम
ईवीएम की कमी पूरी करने का दूसरा विकल्प दूसरे राज्यों से मशीनें किराए पर लेना है। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश पहले दूसरे राज्यों को चुनाव के लिए अपनी ईवीएम उपलब्ध कराता रहा है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर उन राज्यों से ईवीएम वापस किराए पर लेने की संभावना तलाशी जा सकती है। इसके लिए पहले उन राज्यों से संपर्क किया जाएगा, जहां मध्य प्रदेश की मशीनें पहले भेजी गई थीं। वहां उपलब्ध मशीनों और उनकी जरूरत के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।

पंचायत चुनाव तीन और निकाय चुनाव दो चरणों में होते रहे
मध्य प्रदेश में अब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में और नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में होते रहे हैं। कई चरणों में चुनाव होने के कारण उपलब्ध ईवीएम को अलग-अलग चरणों में इस्तेमाल किया जा सकता था। वहीं, पंच और सरपंच के चुनाव अभी बैलेट पेपर से कराए जाते हैं। आयोग अब इन चुनावों में भी ईवीएम के इस्तेमाल की संभावना पर विचार कर रहा है।

16-17 सितंबर को रायपुर में होगी अहम बैठक
चुनाव की नई व्यवस्था और ईवीएम प्रबंधन को लेकर 16 और 17 सितंबर को रायपुर में अंतर-राज्यीय राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बैठक होगी। इसमें मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी शामिल होंगे। बैठक में दूसरे राज्यों के चुनाव मॉडल, ईवीएम प्रबंधन और कम चरणों में मतदान कराने के अनुभवों पर चर्चा होगी। आयोग इन राज्यों की बेहतर व्यवस्थाओं का अध्ययन कर मध्य प्रदेश में लागू करने की संभावनाएं देखेगा।

जल्द होगा अंतिम फैसला
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी चल रही है। एक चरण में चुनाव कराने और पंच-सरपंच के लिए ईवीएम के इस्तेमाल सहित अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इन मुद्दों पर जल्द अंतिम निर्णय लिया जाएगा।