मोहन सरकार में पहली बार लाडली बहनों के पैसे बढ़ेंगे: 12 नवंबर को खाते में आएंगे 1500 रुपए; पिछले 25 महीने से हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे

MP-CG डेस्क: मोहन यादव सरकार में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पहली बार राशि में वृद्धि होने जा रही है। सरकार लाडली बहना योजना में इस महीने से 250 रुपए बढ़ाएगी।

सीएम डॉ. मोहन यादव 12 नवंबर को एक करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 12 नवंबर को नर्मदापुरम जिले के बाबई में योजना में राशि वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें बड़ी संख्या में योजना की लाभार्थी शामिल होंगी। योजना में लाडली बहनों को पिछले 25 महीने से हर माह 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। इससे पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने अक्टूबर, 2023 में योजना में राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए की थी।

सरकारी खजाने पर सालाना 21 हजार करोड़ का भार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीपावली के बाद भाईदूज (23 अक्टूबर) से लाडली बहनों को 1250 की जगह 1500 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन किसी कारणवश राशि में वृद्धि नहीं की जा सकी। सीएम हाउस में 23 अक्टूबर को आयोजित भाईदूज के विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवंबर से 1500 रुपए देने की बात कही थी।

लाडली बहना योजना में वर्तमान में पात्र हितग्राहियों की संख्या एक करोड़ 26 लाख है। योजना में इनके खाते में हर महीने 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। योजना में 250 रुपए की वृद्धि होने के बाद सरकारी खजाने पर हर महीने 1800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। सालाना यह राशि करीब 21 हजार करोड़ होगी।

योजना की शुरुआत 1000 से, फिर 1250 मिलने लगे
तत्कालीन शिवराज सरकार में विधानसभा चुनाव से पहले मार्च, 2023 में लाडली बहना योजना लॉन्च हुई थी। योजना में शुरुआत में लाडली बहनों को 1000 रुपए प्रति माह दिए गए। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना में राशि क्रमश: 3000 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की थी। अक्टूबर, 2023 में योजना में राशि 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई थी। तब से हर महीने लाडली बहनों को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। दिसंबर, 2023 में मोहन यादव की सरकार बनने के बाद एक बार भी पैसे नहीं बढ़ाए गए। हालांकि, सरकार नवंबर से योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए करने जा रही है।

यह योजना जब शुरू हुई थी, तब पात्र हितग्राहियों की संख्या एक करोड़ 31 लाख थी। हितग्राहियों की संख्या में कमी आने का कारण यह है कि सरकार ने 20 अगस्त, 2023 से इस योजना के तहत नए पंजीकरण नहीं खोले हैं। योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है।