MP में हाईवे के आसपास व्यवस्थित विकास की तैयारी: 2.96 करोड़ में बनेगी विकास की रिपोर्ट, MPRDC ने सलाहकार कंपनी को सौंपा काम

भोपाल। मध्य प्रदेश में मौजूदा और बनने वाले हाईवे के आसपास के इलाकों को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) ने इसके लिए एक सलाहकार कंपनी को काम सौंपा है। कंपनी यह देखेगी कि हाईवे के आसपास के किन इलाकों को किस तरह विकसित किया जा सकता है और वहां किस तरह की बुनियादी सुविधाएं जरूरी होंगी।

एमपीआरडीसी (MPRDC) ने सूरत की ‘डिजाइन पॉइंट कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड’ को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए कंपनी के साथ 5 अगस्त 2026 को अनुबंध (समझौता) हुआ है। कंपनी को यह काम पूरा करने के लिए 24 महीने का समय दिया गया है। इस अध्ययन पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एमपीआरडीसी ने इसके लिए 3.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत तय की थी, लेकिन सलाहकार कंपनी ने 2.96 करोड़ रुपए में ही काम पूरा करने की पेशकश की। दरअसल, मध्यप्रदेश में एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कम करने के लिए नए एक्सप्रेस-वे और हाईवे बनाए जा रहे हैं। इन मार्गों के आसपास भविष्य में कई नए प्रोजेक्ट आने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रस्तावित हाईवे के समीप नए शहरी विकास की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

पहले होगा सर्वे, फिर बनेगी योजना
सलाहकार कंपनी सबसे पहले मौजूदा और प्रस्तावित हाईवे के आसपास के चुने गए विशेष क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि वर्तमान में वहां की स्थिति कैसी है और भविष्य में वहां विकास की क्या संभावनाएं हैं। इसके बाद इन क्षेत्रों के लिए एक सुनियोजित नगर नियोजन योजना (टाउन प्लानिंग स्कीम) तैयार की जाएगी। इसमें सड़क, आवागमन और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार का निर्माण होगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

हाईवे के आसपास बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर तैयारी
प्रदेश में कई नए हाईवे और सड़क परियोजनाएं आकार ले रही हैं। सड़क निर्माण के साथ-साथ उनके आसपास व्यापारिक, आवासीय और अन्य आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति में, अनियोजित विकास को रोकने और पहले से रणनीति बनाकर इन क्षेत्रों का विकास करने की यह अनूठी पहल है। एमपीआरडीसी द्वारा कराए जा रहे इस अध्ययन में यह भी परखा जाएगा कि चयनित क्षेत्रों में विकास की क्या क्षमताएं हैं और वहां कौन सी योजनाएं सबसे प्रभावी साबित होंगी।

दो साल में पूरी होगी प्रक्रिया
सलाहकार कंपनी को यह पूरा काम करने के लिए 24 महीने का समय दिया गया है। कंपनी द्वारा सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी फिलहाल यह पूरी प्रक्रिया केवल अध्ययन और योजना के स्तर पर है। एमपीआरडीसी ने इस समझौते की जानकारी निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेज दी है। इंदौर के संभागीय प्रबंधक समेत सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी प्रति उपलब्ध करा दी गई है, साथ ही निगम के पोर्टल और आधिकारिक व्यवस्था पर भी यह जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क के साथ आसपास के क्षेत्र का भी होगा सुनियोजित विकास
एमपीआरडीसी की इस पहल का मुख्य उद्देश्य हाईवे के आसपास के क्षेत्रों का विकास सुव्यवस्थित तरीके से करना है। सड़क बनने के बाद आसपास के इलाकों में बेतरतीब या अवैध निर्माण न हो और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वहां आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा सकें, इसलिए यह अग्रिम योजना तैयार की जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि अभी हाईवे किनारे रातों-रात नए शहर या बस्तियां बसाने का अंतिम निर्णय ले लिया गया है। पहले सलाहकार कंपनी सर्वे और व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन करेगी, और फिर रिपोर्ट के आधार पर ही विकास की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी।

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