MP में उच्च शिक्षा में आदिवासी युवाओं का कम नामांकन: राष्ट्रीय औसत से 5.6 प्रतिशत पीछे; छात्राओं का अनुपात बढ़ा, लेकिन छात्रों की स्थिति जस की तस

भोपाल। उच्च शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है। यह युवाओं के ज्ञान, कौशल और रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करती है। ऐसे में समाज के हर वर्ग की बराबर भागीदारी जरूरी है, मगर मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा में आदिवासी विद्यार्थियों की भागीदारी अब भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

प्रदेश में 18 से 23 वर्ष की आयु के हर 100 आदिवासी युवाओं में करीब 17 ही उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित हैं। वर्ष 2023-24 में एसटी विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 17.2 प्रतिशत रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 22.8 प्रतिशत है। यानी मध्यप्रदेश राष्ट्रीय औसत से 5.6 प्रतिशत अंक पीछे है।

3 वर्षों में उतार-चढ़ाव, अनुपात में बड़ा सुधार नहीं
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2026 में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) की 2022-23 और 2023-24 की रिपोर्ट एक साथ जारी की। इसमें शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक के आंकड़े हैं।

प्रदेश में एसटी विद्यार्थियों का जीईआर 2021-22 में 17.5 प्रतिशत था, जो 2022-23 में घटकर 16.9 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 17.2 प्रतिशत हुआ, लेकिन अब भी 2021-22 के मुकाबले 0.3 प्रतिशत अंक कम है। यानी 2023-24 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। अब मौजूदा तस्वीर 2024-25 और 2025-26 की रिपोर्ट जारी होने पर स्पष्ट होगी।

छात्राओं की भागीदारी बढ़ी, छात्र पीछे
एसटी छात्राओं का जीईआर 2021-22 के 17.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 17.8 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत छात्रों का अनुपात 17.8 प्रतिशत से घटकर 16.5 प्रतिशत रह गया और यह पिछले दो शैक्षणिक सत्रों से इसी स्तर पर बना हुआ है। प्रदेश में सभी वर्गों का कुल जीईआर 29 प्रतिशत है, जबकि एसटी विद्यार्थियों का अनुपात 17.2 प्रतिशत है। दोनों के बीच 11.8 प्रतिशत अंकों का बड़ा अंतर है।

प्रोत्साहन योजनाएं कई, फिर भी औसत से दूर
प्रदेश में एसटी विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवास सहायता, महाविद्यालयीन छात्रावास, प्रतिभा, आकांक्षा और विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चल रही हैं। इसके बावजूद उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी प्रदेश के कुल जीईआर और राष्ट्रीय स्तर पर एसटी विद्यार्थियों के जीईआर से कम है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2035 तक उच्च शिक्षा का कुल जीईआर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि आदिवासी विद्यार्थी किस स्तर पर उच्च शिक्षा से दूर हो रहे हैं और योजनाओं का लाभ उन तक कितना पहुंच रहा है।

फैक्ट फाइल: उच्च शिक्षा में नामांकन

स्रोत: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)

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