OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला: 27% आरक्षण को नहीं मिली मंजूरी, 14% की ही पात्रता; 13% होल्ड पद अनारक्षित वर्ग से भरने के निर्देश

जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच में हुई। कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों और आंकड़ों के परीक्षण के बाद 27 प्रतिशत आरक्षण को 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक करने के लिए पर्याप्त असाधारण परिस्थितियां नहीं पाईं। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह के मुताबिक हाईकोर्ट ने सेवाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण की पात्रता मानी है। साथ ही 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनारक्षित वर्ग से भरने और संबंधित प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

159 पन्नों से अधिक के फैसले में क्या कहा
एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने 159 पृष्ठों से अधिक का विस्तृत निर्णय सुनाया है। यह मामला राज्य शासन के उस अध्यादेश को चुनौती देने से जुड़ा है, जिसके माध्यम से 8 मार्च 2019 को ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाद पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों और निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा के संदर्भ में मामले का परीक्षण किया। हाईकोर्ट ने इस मामले में ऐसी असाधारण परिस्थितियां नहीं पाईं, जिनके आधार पर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक की जा सके।

13 प्रतिशत होल्ड पद अनारक्षित वर्ग से भरने के निर्देश
एडवोकेट जनरल ने बताया कि हाईकोर्ट ने 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखने के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। इन पदों को अनारक्षित वर्ग से भरने और संबंधित प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने को कहा गया है। इसके अलावा वर्ष 2019 से 2022 के बीच 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर हुई भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त नियुक्तियों को आगामी तीन भर्तियों में समायोजित करने के लिए भी राज्य शासन को निर्देशित किया है।

फैसले का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई तय करेगा शासन
एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट का विस्तृत निर्णय अभी अपलोड हुआ है और राज्य शासन की टीम उसका बारीकी से अध्ययन कर रही है। फैसले के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के बाद ही आगे की कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल निर्णय का अध्ययन जारी है। इसके बाद तय किया जाएगा कि राज्य शासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाने हैं।

राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग का पक्ष मजबूती से नहीं रखा
ओबीसी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनायक शाह ने हाईकोर्ट के फैसले पर असंतोष जताते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग का पक्ष मजबूती से नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अदालत ने 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को निरस्त कर 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। शाह के मुताबिक पहले से पूरी हो चुकी भर्तियों को सुरक्षित रखा गया है। जबकि होल्ड किए गए 13 प्रतिशत पद अनारक्षित वर्ग से भरने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 159 पन्नों से अधिक के फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी रणनीति तय की जाएगी।

अब आगे क्या होगा
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य शासन के सामने भर्ती प्रक्रिया, होल्ड पदों और अतिरिक्त नियुक्तियों के समायोजन से जुड़े निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया अहम होगी। अगले तीन महीनों में संबंधित निर्देशों पर क्या कार्रवाई होती है इस पर अभ्यर्थियों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लोगों की नजर रहेगी।

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