हाईकोर्ट का अवैध खनन पर कड़ा रुख: अवैध खनन और कोर्ट को गुमराह करने पर सहायक खनिज अधिकारी पर रोक, कलेक्टर को दिए ड्रोन सर्वे के आदेश
Published:
3 min read
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ, फाइल फोटो।
ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने गुरुवार को अवैध खनन और इसके अवैध परिवहन पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन व खनिज विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता अकरम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को गुमराह करने और खनन माफियाओं की मदद करने के आरोपी सहायक खनिज अधिकारी घनश्याम यादव को तत्काल प्रभाव से काम करने से रोक दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर को खनन अधिकारी की जिम्मेदारियों की खुद निगरानी करने और पूरे खनन क्षेत्र की ड्रोन से वीडियोग्राफी कराने के सख्त आदेश दिए हैं।
प्रशासन की बेबसी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान डबरा की एसडीएम जूही गर्ग द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में यह स्वीकार किया गया कि खनन क्षेत्रों से अवैध परिवहन रोकना स्थानीय प्रशासन के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव है। प्रशासन द्वारा अवैध खनन रोकने में असमर्थता जताने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने निर्देश दिया कि इस विफलता और अक्षमता पर अब ग्वालियर कलेक्टर को स्वयं जवाब देना होगा और आगे वही इस मामले में हलफनामा प्रस्तुत करेंगी। कोर्ट ने एसडीएम को ओआईसी के दायित्व से मुक्त कर दिया है।
कोर्ट को गुमराह करने पर सहायक खनन अधिकारी पर गाज
सुनवाई के दौरान सहायक खनिज अधिकारी घनश्याम यादव पर खनन कारोबारी अशोक सिंह यादव को फायदा पहुंचाने और अदालत को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगा। खनन अधिकारी ने मौके पर भौतिक सत्यापन करने के बजाय केवल ई-खनिज पोर्टल के आंकड़ों का हवाला दिया और कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की। अदालत ने पाया कि अधिकारी और स्थानीय प्रशासन खनन माफिया के साथ मिले हुए प्रतीत होते हैं। पूर्व में भी पक्षपातपूर्ण आचरण को देखते हुए कोर्ट ने घनश्याम यादव को तत्काल प्रभाव से पद के कर्तव्यों के निर्वहन से रोक दिया और राज्य सरकार को ग्वालियर में किसी ईमानदार खनन अधिकारी को तैनात करने के निर्देश दिए।
एक घंटे में रिकॉर्ड जब्ती का आदेश दिया
हाईकोर्ट ने कलेक्टर, ग्वालियर को अशोक सिंह यादव की तीनों खदानों के उत्पादन, स्टॉक और परिवहन से जुड़े सभी रजिस्टरों को तुरंत 1 घंटे के भीतर जब्त करने का आदेश दिया। दोपहर बाद जब अतिरिक्त कलेक्टर मौके पर पहुंचे, तो केवल कुछ कागजात और नोटपैड ही मिले, जिससे यह आशंका जताई गई कि दस्तावेज हटा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरे खनन क्षेत्र की ड्रोन कैमरे से एरियल वीडियोग्राफी कराई जाए और कलेक्टर हलफनामे के साथ वीडियो क्लिप जमा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन न हो रहा हो।
तीसरी खदान भी बंद करने पर विचार
अशोक सिंह यादव की दो खदानों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। अवैध गतिविधियों और रसीदों के दुरुपयोग के आरोपों को देखते हुए अदालत ने खनन कारोबारी के वकील से जवाब मांगा है कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिए उनकी तीसरी खदान को भी क्यों न बंद कर दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त 2026 को तय की गई है।
राज एक्सप्रेस पर लाइव खबरें ट्रैक करें और भारत व दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स पाएं।
