मध्यप्रदेश सरकार की किसानों को सौगात: फसलों पर बोनस मिलेगा; 10 हजार 500 करोड़ रू की 5 योजनाओं का भी ऐलान

भोपाल. मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में एक अहम कदम उठाया है। विधानसभा में वंदे मातरम् के गायन के साथ हुई कैबिनेट बैठक में खेती और किसान से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए।

इस बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसानों को आर्थिक मजबूती देने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने बोनस, भावांतर राशि और कृषि योजनाओं के विस्तार को मंजूरी दी है।

उड़द और सरसों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट ने उड़द की खरीद पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का प्रस्ताव पास किया है।

वहीं, सरसों उत्पादकों के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की जाएगी। प्रदेश में सरसों उत्पादन में करीब 28 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके आधार पर लगभग 71 लाख टन उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भुगतान की व्यवस्था बनाई गई है।

2031 तक जारी रहेंगी प्रमुख कृषि योजनाएं

किसानों के लंबे समय के हितों को देखते हुए सरकार ने पांच प्रमुख कृषि योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं के लिए अगले पांच वर्षों में करीब 10,520 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

ये योजनाएं 1 अप्रैल 2026 से लागू होकर किसानों को निरंतर सहायता प्रदान करेंगी।

सिंचाई और पोषण पर सरकार का फोकस

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों के लिए अनुदान मिलेगा।

साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत 3,300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य धान, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज की उपज बढ़ाना और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना है।

प्राकृतिक खेती और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा

सरकार ने रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 1,010 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को नई दिशा मिलेगी।

इसके अलावा, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे तिलहन उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा।

किसानों के लिए होगा विशेष सत्र

मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव भी रखा है। इस सत्र में मौजूदा योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी।

सरकार का उद्देश्य है कि मध्यप्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जाए।