MP में 3 बच्चों पर भी नहीं जाएगी सरकारी नौकरी: 25 साल पुराना 'दो बच्चों का नियम' खत्म; डेस्टिनेशन कैबिनेट में मोहन सरकार का बड़ा फैसला
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मोहन कैबिनेट ने मंदसौर के गांधी सागर में हुई बैठक में 25 साल पुराने 'दो बच्चों के नियम' को खत्म कर दिया।
मंदसौर/भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी और भर्ती प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की विशेष (डेस्टिनेशन) बैठक में 25 साल पुराने नियम को खत्म करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई।
इस फैसले से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई या नौकरी से हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी यह फैसला अहम है, क्योंकि अब तीन बच्चों वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए पात्र हो सकेंगे।

1 जनवरी 2001 से लागू था नियम
मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2001 को तत्कालीन सरकार ने दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान लागू किया था। इसके तहत तीसरी संतान होने की स्थिति में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और सेवा जारी रखने पर प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू होते थे।
करीब 25 साल से लागू इस नियम के कारण कई कर्मचारी विभागीय कार्रवाई के दायरे में आए। अब सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी देकर इस प्रतिबंध को समाप्त करने का फैसला किया है।

लंबित जांच और कार्रवाई होंगी खत्म
नए फैसले के लागू होने के बाद तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ वर्तमान में अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उन्हें समाप्त किया जाएगा। ऐसे मामलों में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी नौकरी या सेवा संबंधी लाभ इस नियम के चलते प्रभावित हो रहे थे।
विभिन्न विभागों में इस नियम के तहत करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित हैं।
पुराने मामलों में नहीं बदलेगा फैसला
सरकार ने राहत के साथ पुराने मामलों को लेकर स्पष्ट शर्त भी रखी है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ 2001 के बाद कार्रवाई की जा चुकी है और अंतिम आदेश पारित हो चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
इसी तरह, इस नियम के तहत जिन कर्मचारियों को पहले ही सेवा से बाहर किया जा चुका है, उन्हें नए फैसले के आधार पर स्वत: बहाली का लाभ नहीं मिलेगा। यानी राहत केवल लंबित कार्रवाई और जांच वाले मामलों में लागू होगी, पहले से अंतिम रूप ले चुके मामलों में नहीं।
मेडिकल एजुकेशन की शिकायतें भी लंबित
दो बच्चों के नियम से जुड़े मामले कई विभागों में लंबे समय से लंबित हैं। अकेले चिकित्सा शिक्षा विभाग की 12 शिकायतें फैसले के इंतजार में सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं। यह नियम कितना सख्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व में तीसरी संतान होने के कारण एक न्यायाधीश को भी नौकरी गंवानी पड़ी थी।
सरकार के इस फैसले से ऐसे मामलों में चल रही कार्रवाई समाप्त होने का रास्ता साफ होगा, हालांकि अंतिम आदेश वाले प्रकरणों में राहत नहीं दी जाएगी।

गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक 'वंदे मातरम्' के गान के साथ प्रारंभ हुई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री का साफा पहनाकर और अंगवस्त्रम भेंट कर अभिनंदन किया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांधी सागर के पर्यटन स्थलों पर आधारित ब्रोशर और डिजिटल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही 'आस्क एआई' और क्यूआर कोड आधारित पर्यटन गाइड का शुभारंभ किया तथा 'डेस्टिनेशन गांधी सागर' पर केंद्रित लघु फिल्म का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को गांधी सागर क्षेत्र में चीतों की उपस्थिति पर आधारित पेंटिंग और चीते की प्रतिकृति भी भेंट की गई।

