मप्र सरकार की वित्तीय स्थिति: 6 महीने में उठाया 37,400 करोड़ का कर्ज, मार्च 2027 तक 49,600 करोड़ रुपए और लेने की गुंजाइश
Published:
4 min read
मप्र सरकार पर वर्तमान में 5.42 लाख करोड़ का कर्ज है, राज्य सरकारें अपनी जीएसडीपी के अधिकतम 3 प्रतिशत तक ले सकती हैं कर्ज (फाइल फोटो)।
भोपाल। मप्र सरकार की वित्तीय वर्ष 2026-27 में 87 हजार करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की सीमा तय है। इसके मुकाबले सरकार छह महीने में ही 37 हजार 400 करोड़ रुपए का कर्ज उठा चुकी है। यानी सालाना निर्धारित कर्ज सीमा की करीब 43 प्रतिशत राशि पहले ही जुटाई जा चुकी है। अब मार्च 2027 तक सरकार के पास करीब 49 हजार 600 करोड़ रुपए और कर्ज लेने की गुंजाइश है। शेष अवधि में सरकार जरूरत के मुताबिक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से और कर्ज ले सकती है। सरकार की योजना इस राशि का इस्तेमाल विकास और पूंजीगत कार्यों में करने की है।
संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत तय होती है ऋण सीमा
संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सहमति से ऋण लेती हैं, जिसकी वार्षिक सीमा सामान्यतः सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अधिकतम 3 प्रतिशत होती है। जीएसडीपी में बढ़ोतरी होने से राज्य सरकारों की ऋण लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सड़क, बिजली, बांध और नहर जैसी विकास परियोजनाओं से जीएसडीपी में वृद्धि होती है और इससे राज्य सरकार की अधिक ऋण लेने की क्षमता भी निर्मित होती है। मप्र सरकार पर वर्तमान में 5 लाख 42 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।
महीने में दो बार कर्ज जुटाने का मौका
आरबीआई की बेंचमार्क इश्यूअंस स्ट्रेटेजी के तहत राज्यों के लिए महीने में दो बार सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में भाग लेने के दिन निर्धारित किए जाते हैं। मप्र के लिए यह दिन मंगलवार है। राज्य सरकार अपनी निर्धारित कर्ज सीमा के भीतर जरूरत के अनुसार इन नीलामियों के जरिए राशि जुटाती है। सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में अपनी आय, विभिन्न निगमों और आरबीआई के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि विकास कार्यों पर खर्च करने का है। यदि यह लक्ष्य हासिल होता है तो यह प्रदेश में अब तक के बड़े पूंजीगत व्यय में शामिल होगा।
विकास कार्यों के लिए होता है कर्ज का उपयोग
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मप्र में आरबीआई के माध्यम से प्राप्त होने वाला ऋण हमेशा पूंजीगत व्यय, अर्थात सड़क, बिजली, सिंचाई जैसे विकास कार्यों के लिए लिया जाता है। सरकार सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन के साथ सड़क, एक्सप्रेस-वे, सिंचाई, बांध, नहर, विद्युत, मेडिकल कॉलेज, स्कूल-कॉलेज और अन्य बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं पर तेज गति से कार्य कर रही है।
इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा के अधीन आरबीआई के माध्यम से ऋण लेती है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि ऋण का उपयोग विकास और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाए, न कि नियमित राजस्व व्यय के लिए। विकास परियोजनाएं समय से पहले पूरी होने से समाज को दूरगामी लाभ मिलते हैं और अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर होता है।
गौरतलब है कि मप्र का वित्तीय प्रबंधन अत्यंत मजबूत है और इसी कारण पूर्व वर्षों में लिए गए ऋणों का शत-प्रतिशत पुनर्भुगतान समय पर हो रहा है। मप्र ने पुनर्भुगतान के इस वित्तीय दायित्व को निभाने में कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है।
राज एक्सप्रेस पर लाइव खबरें ट्रैक करें और भारत व दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स पाएं।
