मध्यप्रदेश में 6,975 हेक्टेयर वनभूमि गैर-वन कार्यों में इस्तेमाल: 14.21 लाख एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का दावा, कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा से मिले पर्यावरण कार्यकर्ता; राज्यसभा में मुद्दा उठाने की मांग

भोपाल। मध्यप्रदेश में वनभूमि के गैर-वन कार्यों में उपयोग, अतिक्रमण और घटते वन क्षेत्र को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने चिंता जताई है। मंच के पदाधिकारियों ने शनिवार को राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा को ज्ञापन सौंपकर वनभूमि संरक्षण का मुद्दा संसद में उठाने की मांग की। मंच ने जंगलों और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। सांसद ने इस मुद्दे पर सरकार को पत्र लिखने और इसे उठाने का आश्वासन दिया।

6,975 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि के उपयोग पर चिंता
ज्ञापन में मंच ने दावा किया कि वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश में 6,975.8 हेक्टेयर वनभूमि, यानी करीब 69.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को गैर-वन कार्यों के उपयोग में बदल दिया गया। मंच ने इसे वन संरक्षण के लिहाज से गंभीर विषय बताते हुए वनभूमि के उपयोग और संरक्षण से जुड़े मामलों पर ध्यान देने की मांग की।

रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर घटते वन क्षेत्र का मुद्दा
मंच ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के 2019, 2021 और 2023 के संस्करणों का हवाला देते हुए प्रदेश में वन क्षेत्र घटने का दावा किया। ज्ञापन के अनुसार, वर्ष 2018 में वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्ष 2021 में 77,444 वर्ग किलोमीटर और वर्ष 2023 में 77,073.44 वर्ग किलोमीटर रह गया। मंच ने इन आंकड़ों के आधार पर जंगलों के संरक्षण के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत बताई।

14.21 लाख एकड़ वनभूमि पर अतिक्रमण का दावा
ज्ञापन में मंच ने दावा किया कि मध्यप्रदेश में 14.21 लाख एकड़ वनभूमि अतिक्रमण की चपेट में है। मंच के अनुसार, वन विभाग ने वर्ष 2026 में अब तक 2,200 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने की जानकारी दी है। इसके बावजूद अधिसूचित वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने का मुद्दा उठाते हुए मंच ने वनभूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

कोसमी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का भी उल्लेख
मंच ने सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के कोसमी गांव में वनभूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद बने राजनीतिक विवाद का भी उल्लेख किया। मंच का कहना है कि वनभूमि पर अतिक्रमण के मुद्दे को राजनीतिक विवाद तक सीमित रखने के बजाय जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ज्ञापन में यह चिंता भी जताई गई कि वनभूमि पर अतिक्रमण से जंगलों का क्षेत्र सिमटने और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होने का खतरा है।

सरकार को पत्र लिखेंगे विवेक तन्खा
मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे के अनुसार, ज्ञापन स्वीकार करने के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आश्वस्त किया कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सरकार को पत्र लिखने की बात भी कही।

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