खाद के लिए कतारों में किसान: भोपाल में कुणाल चौधरी ने सरकार को घेरा; बोले- किसान को भाषण नहीं, खाद-उचित दाम और समय पर भुगतान चाहिए

भोपाल। राजधानी में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खाद की किल्लत, फसल खरीदी और किसानों को मिल रहे दामों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में किसान लगातार अपनी फसल बेचने और खाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होने को मजबूर है। चौधरी ने कहा कि सरकार के किसान कल्याण के दावों और जमीन पर किसानों की स्थिति में बड़ा अंतर है।

खाद के लिए कतारों में खड़े किसान
कुणाल चौधरी ने कहा कि गेहूं और मूंग की खरीदी के बाद अब किसान खाद की समस्या से परेशान हैं। उनका आरोप है कि किसान खाद के लिए लगातार लाइनों में लग रहे हैं, जबकि सरकार दूसरी तरफ उत्सव और प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें बार-बार सरकारी व्यवस्थाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

खाद बिक्री रोकने के आदेश पर सवाल
चौधरी ने 14 जून 2026 की शाम 7 बजे से आगामी आदेश तक प्रदेश में उर्वरक बिक्री रोकने संबंधी आदेश पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिक्री रोकने के पीछे पोर्टल और डीलरों के वास्तविक स्टॉक के मिलान की वजह बताई गई है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि सरकारी रिकॉर्ड और स्टॉक का ऑडिट करने की सजा किसानों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से खाद की बिक्री तत्काल बहाल करने की मांग की।

मानसून की देरी से किसानों की परेशानी बढ़ी
कुणाल चौधरी ने कहा कि मानसून में देरी के बीच प्रदेश के लाखों धान उत्पादक किसान बोनी के लिए खाद का इंतजार कर रहे थे। ऐसे समय में खाद की बिक्री पर रोक लगाना किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से किसानों को डिजिटल और ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर परेशान नहीं करने की मांग भी की।

45 डिग्री गर्मी में गेहूं बेचने का आरोप
कांग्रेस नेता ने गेहूं किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं बेचने के लिए 45 डिग्री की भीषण गर्मी में कई-कई दिनों तक कतारों में खड़ा रहना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के किसान कल्याण के दावे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते।

सोयाबीन और मूंग खरीदी पर भी सवाल
कुणाल चौधरी ने दावा किया कि सोयाबीन उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 1,000 रुपए प्रति क्विंटल तक कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ी। उन्होंने मूंग खरीदी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुदनी और होशंगाबाद के किसानों को उचित मूल्य और सरकारी खरीदी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। चौधरी ने सरकारी खरीदी का कोटा सीमित रखने का आरोप लगाया।

मूंग खरीदी के कोटे पर जांच की मांग
चौधरी के मुताबिक, कोटा सीमित होने के कारण किसानों को निजी व्यापारियों को कम कीमत पर मूंग बेचनी पड़ी। बाद में खरीदी का कोटा बढ़ाए जाने से उन्होंने व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

चुनावी वादों को लेकर सरकार से जवाब मांगा
कुणाल चौधरी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किए गए वादों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 2,700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने सहित महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसे वादे किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद सरकार इन वादों को पूरा करने के बजाय किसानों को मामूली बोनस के नाम पर गुमराह कर रही है।

किसान को भाषण नहीं, सुविधा चाहिए: चौधरी
कुणाल चौधरी ने कहा कि किसान को भाषण नहीं, बल्कि उचित फसल मूल्य, समय पर भुगतान, पर्याप्त खाद-बीज और मजबूत मंडी व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे विज्ञापन और उत्सव से आगे बढ़कर खेत और मंडी में किसानों की समस्याओं का समाधान करना होगा।

कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी
चौधरी ने कहा कि कांग्रेस किसानों की आवाज को सड़क से सदन तक मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितने उत्सव मना ले, किसानों की समस्याएं विज्ञापनों से नहीं छिपाई जा सकतीं। उन्होंने सरकार से कृषि महोत्सव जैसे आयोजनों के साथ किसानों की वास्तविक समस्याएं खत्म करने के लिए अभियान चलाने की मांग की।

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